चंडीगढ़, 14 सित बर, 2013: भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ ने चंडीगढ़ में शहर, गांव और झुग्गीवासियों के लिए आवास योजना के विषय के लिए एक मांग पत्र बनाया था जोकि प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के चंडीगढ़ आगमन पर उनको सौंपना था, लेकिन यह मांग पत्र उनसे समय न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं सौंप पाई। जिस कारण अब इस मांग पत्र को सार्वजनिक करके प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के कार्यालय दिल्ली भेजा जा रहा है।

 

श्रीमान मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री,

भारत सरकार, नई दिल्ली।

 

विषय :-        चंडीगढ़ में शहर, गांव और झुग्गीवासियों के लिए आवास योजना के विषय में भारतीय जनता पार्टी  का मांग पत्र।

 

श्रीमान जी,

 

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पूर्नवास के लिए निर्मित एक कमरे के लैट की चाबियाँ आप द्वारा सौंपी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पूर्नवास के समर्थन में है, परन्तु इस पूर्नवास योजना के सन्दर्भ में भाजपा चंडीगढ़ आपका ध्यान कुछ खामियों की तरफ खास तौर पर दिलाना चाहती है, जिनकों लेकर स्थानीय झुग्गी-झोपड़ी वासियों में रोष तथा असंतोष है। इसके साथ-साथ चंडीगढ़ में किरायदारों, कर्मचारियों, नि न मध्यम वर्ग तथा गांव वालों के लिए आवास योजना का न तो कोई प्रावधान है और न ही चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड उनके विषय में विचार कर कोई नीति बना रहा है, जिसकी अतयन्त आवश्यकता है।

1.     दो कमरों का लैट :- गत् वर्ष केन्द्रीय आवास एव शहरी गरीबी उन्मूलन राज्यमंत्री, भारत सरकार, कुमारी   शैलजा द्वारा चंडीगढ़ में यह घोषणा की गई थी की पूर्नवास योजना के तहत 2 कमरों के लैट दिये जायेंगे तथा  चंडीगढ़ प्रशासन को दो कमरे के लैट देने के आदेश दिये गये थे। भारत सरकार के मंत्री के आदेश के बावजूद  भी चंडीगढ़ प्रशासन एक कमरे का लैट ही दे रहा है, जोकि गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। भारतीय जनता   पार्टी मांग करती है कि प्रत्येक झुग्गी-झोपड़ी वासियों के बड़े परिवार और जरूरत को देखते हुए एक कमरे की  जगह केन्द्रीय मंत्री की दो कमरों की घोषणा को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता के साथ इंसाफ करने के लिए  उचित कदम उठाये जायें।

2.     पूर्नवास योजना के लैटों का मालिकाना ह$क :- प्रशासन ने जिनको लैट देने तय किए हैं उसमें उन्हें लैट  का मालिक नहीं बनाया जा रहा, तथा 20 साल के बाद प्रशासन द्वारा लैट वापिस लेने का एफिडेविट भी   लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रशासन झुग्गी-झोपड़ी वासियों को उनके अपने घर के बुनियादी हक से वंचित कर   रहा है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि लैट हस्तांरतरण के साथ ही मलिकाना हक का भी स्थानांतरण    किया जाऐ व गरीब लोगों के अपने घर के सपने को साकार किया जाऐ। चंडीगढ़ में पूर्नवास योजना के तहत  गत् वर्षों में आवंटित किए गए सभी लैटों में मालिकाना ह$क तुरन्त दिए जायें।

 

3.     चंडीगढ़ को स पूर्ण रूप से झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाने के लिए छुटे हुए उपयुक्त पात्रों का बायोमैट्रिक  सर्वे तथा लोगों को अलाटमेंट में आ रही दिक्कतों का निवारण :- भाजपा चंडीगढ़ मांग करती है कि अलाटमेंट के लिए अनिवार्य दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड की जगह पात्रता  का आधार बायोमैट्रिक सर्वे को ही माना जाना चाहिए तथा 2006 की वोटर लिस्ट में नाम होने की अनिवार्ता को रद्द किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो झुग्गी-झोपड़ी वासी घर की सुविधा से विभिन्न दस्तावेजों के कारण वंचित रह गए हैं उनका नया बायोमैट्रिक सर्वे करवाया जाये तथा उनको भी जल्दी से आवास मुहैया करवाया जाये।

4.     न्यायोचित किराया :- चंडीगढ़ में गत् वर्षों में पूर्नवास योजना के तहत आवंटित किए गए लैटों का किराया  130 से 140 रुपये है, परन्तु धनास में आवंटित किए जाने वाले लैटों का किराया 800 रुपये तय करना घोर  नाइंसाफी है, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग गरीब हैं तथा इनकी आय बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ यह मांग करती है कि लैटों का किराया न्यायोचित किया जाये तथा गत् वर्षों में आवंटित किए गए   लैटों के किराये से अधिक न हो।

5.     अनुचित शर्तें :- इस पूर्नवास योजना में लैट आवंटन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पात्रों से लिए जा रहे   शपथ पत्र की कुछ शर्तें तर्कसंगत नहीं है, अत: भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ शपथ पत्र से इन शर्तों को हटानें      की मांग करती है।

6.     घरों के निर्माण में बुनियादी खामियाँ :- इस पूर्नवास योजना के लैट लगभग 1.5 वर्ष से आवंटन के लिए  लगभग तैयार थे, पर स्थानीय सांसद द्वारा चुनावी लाभ लेने के लिए पूर्नवास परियोजना के आवंटन में अभिलंब    किया गया, जिस वजह से खाली पड़े लैटों की हालत जर-जर होती गई। पिछले ह ते चंडीगढ़ के प्रशासक श्री  शिवराज वी पाटील ने इस क्षेत्र का दौरा किया था तथा लैटों के निर्माण में बहुत ग भीर खामियाँ पाई गई थी।   इन लैटों के लिए सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट का निर्माण अभी अधूरा है जिस वजह से इन लैटों को सीवरेज   कनेक्शन देना असंभव है, इन लैटों में पीने के पानी के कनेक्शन अभी नहीं दिए गए हैं, ल बे समय से लैट  बंद रहने के कारण लैटों में सैलाब तथा काई जम गई है और खिड़कीयों तथा रोशनदानों के शीशे टूटे हुए हैं,  सड़कों के बीचों बीच पेड़ लगे हैं, पार्कों का विकास नहीं किया गया है तथा सभी नियमों को ताक पर रख कर         लैटों में ही स्कूल, डिसपेंसरी, थाना, आंगनवाड़ी आदि-आदि की व्यवस्था की गई है जोकि कानून की उलंघना      है। इतने कम समय में इन खामियों को दूर करने का दिखावा कर लोगों को रहने के लिए देना भविष्य में बड़े    हादसे का कारण हो सकता है।

7.     किरायेदारों, कर्मचारियों तथा मध्यम वर्ग के लिए रियायती आवास योजना :- चंडीगढ शहर में किराये के मकानों में 20-25 वर्षों या इससे अधिक किराये पर रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी सं या है, चंडीगढ़ में कर्मचारियों की बहुत बड़ी गिणती है जो चंडीगढ़ में अपने घर का सपना संजोय बैठी है तथा इसके अतिरिक्त  आज की मंहगाई में चंडीगढ़ के मध्यम वर्ग के लोग भी अपने घर का सपना लेकर चंडीगढ़ प्रशासन से उ मीद लगाये बैठे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड किरायदारों, कर्मचारियों, मध्यम  आदि जरूरतमंद लोगों को मकान उपलब्ध कराने में बुरी तरह विफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है  कि किरायेदारों, कर्मचारियों, मध्यम वर्ग तथा अन्य जरूरत मंद लोगों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन रियायती दरों पर  मकान उपलब्ध करवाने की ठोस आवास योजना बनाये।

 

8.     चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा के बाहर बने मकानों को नियमित करना :- चंडीगढ़ के 22 गांवों में आबादी बढऩे के साथ-साथ गांव के लोगों ने अपनी जरूरत अनुसार लाल डोरे के बाहर अपनी जमीनों पर  अपने परिवार के लिए लाखों रुपया खर्च कर घरों का निर्माण किया है, प्रशासन द्वारा उस वक्त निर्माण कार्य को नहीं रोका गया लेकिन आज चंडीगढ़ प्रशासन गांव के इन मकानों को तोडऩे के नोटिस भेज रहा है जोकि न्यायोचित नहीं है। भाजपा चंडीगढ़ मांग करती है कि लाल डोरे के बाहर बने मकानों को नियमित किया जाये      ताकि गांव के लोगों के साथ न्याय हो सके।