Saturday, December 21, 2024
Follow us on
BREAKING NEWS
एमडब्ल्यूबी की अंबाला जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष राजीव ऋषि, महसाचिव चंद्रमोहन बनाए गए5 बार के CM ओपी चौटाला पंचतत्व में विलीनः दोनों बेटों ने मिलकर दी मुखाग्नि, चारों पोतों ने अंतिम रस्में निभाईं; समर्थकों ने फूल बरसाएमाननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉ सुदेश धनखड़ स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने 2 बजे उनके निवास तेजा खेड़ा जाएंगे।पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोकपीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर ट्वीट कर जताया शोक।डल्लेवाल की सेहत रिपोर्ट में चिंता की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोली पंजाब सरकारमेरठ में कथा के दौरान भगदड़, कई महिलाएं घायलओम प्रकाश चौटाला के निधन पर पुत्र अजय चौटाला और पोते दुष्यंत चौटाला मेदांता पहुंचे
 
Shikayat

नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शहर में Metropolitan Planning Committee / जिला योजना समिति(डीपीसी) बनाने की मांग की

June 19, 2014 12:22 PM

     भाजपा नेता व वार्ड नंबर-18 से पार्षद सतिंदर सिंह ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शहर में Metropolitan Planning Committee / जिला योजना समिति(डीपीसी) बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स सेटअप की वजह से शहर में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो सकी है। सिंह ने इसे देश के संविधान के 74वें संशोधन का उल्लंघन भी कहा है। उन्होंने कहा कि जिला योजना समिति का गठन न होने के कारण नगर निगम की व्यवस्था में भी मजबूती नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर अफसरशाही भी शहर में हावी होती जा रही है।
सिंह ने कहा कि अक्तूबर-2006 में शहरी विकास मंत्रालय, चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के बीच एक करार हुआ था। जवाहरलाल नेहरु नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन(जनरम)के तहत हुए इस समझौते के तहत चंडीगढ़ में तीन सालों के अंदर जिला योजना समिति का गठन किया जाना था। अब आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक समिति का गठन नहीं हुआ है और न ही प्रशासन ने इसमें कोई रूचि दिखाई है। इस कारण सिटी ब्यूटीफुल में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है।

         भाजपा पार्षद सतिंदर सिंह ने यूटी के ड्रा ट मास्टर प्लान-2031 पर भी आपत्ति जताई है। सिंह ने कहा कि समझौते के तहत प्रशासन को मास्टर प्लान-2031 तैयार करने से पहले इसे मंजूरी के लिए नगर निगम में लाना ही होगा, लेकिन अभी तक लोकल बॉडी के पास यह मास्टर प्लान नहीं लाया गया। अब 19 जून को एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें ड्रा ट मास्टर प्लान-2031 पर चर्चा होगी।

To

Hon’ble Prime Minister of India ,

New Delhi.

Subject:  Request for  directing the Chandigarh Administration to enforce the reforms  undertaken at the time of executing the agreement   under JNNURM ( as provided under 74 th amendment of the Constitution of India)  in order to strengthen the democratic set up in the City beautiful Chandigarh.

Vande Matram,

The Chandigarh Administrators of the times, including the present one, (happened to be Governor of Punjab), have failed to enforce 74 th amendment of Constitution of India  in the letter and spirit at Chandigarh particularly even  after execution of agreement between Government of  India ,Ministry of Urban Development ,Chandigarh Administration and Chandigarh Municipal Corporation.

It  is relevant to state here that the Memorandum of Agreement was executed between Government of  India ,Ministry of Urban Development ,Chandigarh Administration and Chandigarh Municipal Corporation in October 2006 Under JNNURM (Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission) which is followed by Check list for urban reforms as mentioned under 74th amendment of the Constitution of  India. The Chandigarh Administration had under taken number of commitments which had to be completed in the stipulated period under that agreement.

Besides many undertakings, the Chandigarh Administration has categorically stated that the steps are being taken to set up the Metropolitan Planning Committee. It has further stated that the issue to set up the MPC is pending with MHA, Government of India for necessary action. It is further under

 

 

 

 

taken by the Chandigarh Administration that the MPC would be constituted within three years.

The Citizens of Chandigarh are in the dark with regard to the status of the above said committee which is not formed till date with the ulterior motive thereby causing loss to the democratic set up of the City beautiful. It is this Committee (MPC/DPC) which will decide the policies and Draft plans required for the residents of Chandigarh as described under 74th amendment.

The other most important issue is with regard to “Chandigarh Master Plan 2031” of the City beautiful. The Chandigarh Administration   is not following the procedure as per reform agenda as envisaged under JNNURM. The Chandigarh Administration has categorically stated that Master Plan and/ or CDP has been approved by ULB vide specific resolution (page 12). It means that  the Draft of  Chandigarh Master Plan 2031 must be placed before the Corporation for its approval but for the best reasons known to the Administration, the draft of  Master Plan 2031 has not been placed before Corporation for approval till date.

The act of the  Advisory Council meeting presided by the Administrator to be held on 19.6.14 ,which is going to discuss “ Draft Master Plan 2031” is totally uncalled  and unethical in view of the facts mentioned above.

The Chandigarh administration under the Administrator is not giving the required strengths to the ULB and is not in favour of Creating MPC which would curtail its powers. The City beautiful is being run by bureaucratic set up giving them unlimited powers and it is not out of mention that the city beautiful is being seen by the bureaucrats  as the “Plum Postings” and the residents of the city are the sufferers.

So, the undersigned request you to look into the matter and get it examined so the road for the creation of MPC/DPC would be cleared and all other reforms

 

 

 

which are good for the ULB  i.e. Municipal Corporation  ,Chandigarh may kindly be enforced  in the larger interest of the residents of the City Beautiful.

 

 

 

Thanks         

Your Sincerly

 

( SATINDER SINGH)

COUNCILLOR, WARD NO- 18,

Chandigarh.

satindersinghmahesh@rediffmail.com

 

`1 Copy forwarded to Ministry of Home Affairs, Government of India for necessary action.

2 Copy forward to Ministry of Urban Development, Government of India, for necessary action.                               (Satinder Singh)

Councillor,Ward no-18,Chandigarh

satindersinghmahesh@rediffmail.com

Have something to say? Post your comment
More Shikayat News
गुरुग्राम के वरिष्ट पत्रकार हाशमी की पत्नी से दिनदहाड़े लूट करने वाले अपराधी शीघ्र गिरफ्तार कर पुलिस-सुरेन्द्र मेहता चटगांव टेस्टः भारत ने बांग्लादेश को 188 रन से हराया, अक्षर पटेल ने चटकाए 4 विकेट पंचकूला में चल रहे नशे के काले कारोबार का चिट्ठा कॉमनवेल्थ गेम 2022 का उद्घाटन समारोह इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू हुआ पैरालंपिक में सिल्वर मेडल विजेता सुहास एलवाई से पीएम मोदी ने की बात, जीत की बधाई दी मेलबर्न टी20: ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित दंड-विधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 का हरियाणा सरकार द्वारा परित्याग करने सम्बन्धी सदन को न सूचित करने बारे एडवोकेट ने स्पीकर को याचिका सौंपी पुलिस व् कंपनी द्वारा मामले को दबाने व् डराने की शिकायत हेतु पुलिस व् कंपनी द्वारा मामले को दबाने व् डराने की शिकायत हेतु मोती लाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई में फैली अव्यवस्थाओं के बारे में हरियाणा राज्यपाल को लिखा पत्र