केंद्रीय सहकारिता राज्यमन्त्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहकारिता मंत्रालय अहम भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में सहकारिता क्षेत्र में समावेशी युग की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले पांच साल में 1 लाख ट्रिलियन का योगदान करते हुए विकसित भारत निर्माण अभियान में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा।
वीरवार को क्षेत्रीय सहकारिता प्रबन्ध संस्थान, सेक्टर 32 चंडीगढ़ द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत निर्माण : सहकारिता के माध्यम से किसान सशक्तिकरण, विकास व ग्रामीण में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर व हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित करके का शुभारम्भ किया। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकार से समृद्धि संकल्प के साथ सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था, ताकि सहकारी समितियों देश के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकें। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीते 3 साल में 60 के करीब पहल की गई हैं, जो देश की साढ़े 8 लाख सहकारी समितियों को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए आदर्श बायलॉज बनाया जा रहा है, ताकि एक विचार के साथ इन्हें आगे बढ़ाया जा सके। पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण से कार्यकुशलता को बढाने व कारोबार में तेजी लाई जाएगी। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगले 5 साल में सहकारिता क्षेत्र देश के विकास में 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा। पैक्सों को बहुउद्देश्यीय बनाने के साथ-साथ 25 प्रकार के कार्यों को इसके दायरे में लाने से सहकारी समितियों के सदस्यों को स्वरोजगार को अधिक से अधिक संभावनाएं मिलेंगी, जिससे निश्चित तौर पर समाज व देश का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में 2 लाख नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें बीते 4 माह में 15 हजार समितियों का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में पंजाब में 9000 नई सहकारी समितियां व हरियणा में 2500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, ताकि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाया जा सके।
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि कृषि प्रधान देश व ग्रामीण भारत मे सहकारिता सामाजिक व आर्थिक संरचना की अहम कड़ी है। यदि गांव मजबूत होंगे, तो देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का लक्ष्य हर गांव, हर किसान को समृद्ध बनाने का है, ताकि हर सहकारी संस्था आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 की दूरदर्शी सोच को धरातल पर लाने में सहकारिता क्षेत्र महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि देश को पहला सहकारिता क्षेत्र का विश्वविद्यालय मिलने से इस क्षेत्र में कुशल श्रमबल की उपलब्धता बढ़ेगी और हर साल 8 लाख युवा डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर शोध-अनुसंधान कर पाएंगे। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी व सहकारिता क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान को बढावा दिए जाने से हमारे युवाओं, महिलाओं व किसानों को सहकारी नेतृत्व मिलेगा। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता विभाग डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज जैसी तकनीक को गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मेरी समिति-मेरा पटल, एम पैक्सों के शुभारम्भ को नई पहल बताते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल मंच को मजबूत किए जाने से जन-जन तक इसकी पहुंच होगी।
राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारम्भ अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर व प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा लगाई गई सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उनके उत्पादों की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत में पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया व आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने की जानकारी सांझा की गई। इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय से पवित्र कुमार, हरियाणा सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, निदेशक कपिल मीणा, निदेशक कुमार रामकृष्ण, हरियाणा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल, पंजाब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार विमल सेतिया, हैफेड के प्रबंध निदेशक मुकुल कुमार, क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान चंडीगढ़ के निदेशक डॉ राजीव कुमार सहित सहकारिता विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।