मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) के अध्यक्ष चन्द्र शेखर धरणी व प्रवक्ता पवन चोपड़ा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सैक्ट्री प्रवीण अत्रे को एक सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन सौंप राजस्थान सरकार की तर्ज पर हरियाणा में अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवार के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना बनाने व जिसके तहत अब उन्हें हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देने की मांग की है।

       ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा सरकार भी अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवार के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना बनाए।जिसके तहत अब उन्हें हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सके।गौरतलब है कि राजस्थान राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवार के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत अब उन्हें हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने  इस संबंध में "राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना" (आरजेएचएस) की अधिसूचना जारी की हुई है।इस योजना की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 मार्च को भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव के दौरान की थी।इस योजना का लाभ राज्य सरकार से अधिस्वीकृत सभी पत्रकारों को मिलेगा। उन्हें और उनके आश्रितों को आरजीएचएस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसके अंतर्गत इनडोर इलाज (IPD) के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है, जबकि आउटडोर इलाज (OPD) की सुविधा मेडिकल डायरी के अनुसार मिलेगी। पात्र पत्रकारों को योजना से जुड़ी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विशेष आईडी कार्ड भी दिए जाएंगे।*

        एम डब्ल्यू बी ने कहा है कि मीडिया की इस महत्वपूर्ण मांग को शीघ्र ही हरियाणा में कार्यान्वित किया जाए।