मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) 11 जनवरी को करनाल के कर्ण लेकर पर आयोजित होने वाली संगोष्ठी और 251 पत्रकारों को मुफ्त बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम में मुख्यातिथि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के सोशल जस्टिस इंपावरमेंट, एससी-बीसी वेलफेयर, अंत्योदय, हॉस्पिटेलिटी और आर्किटेक्टर मंत्री कृष्ण बेदी करेंगे। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि के तौर पर दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ के संपादक नरेश कौशल को भी आमंत्रित किया गया है। सम्मानित अतिथि के रूप में करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, वशिष्ठ अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, पूर्व उपकुलपति और वरिषठ पत्रकार डॉ. चतर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक गुरुग्राम मेल यादराम बंसल ने अभी तक अपनी स्वीकृति कार्यक्रम के लिए एमडब्ल्यूबी की कार्यक्रम आयोजन समिति को दी है। यह जानकारी एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मेहता ने दी। आयोजन समिति में केसी आर्य़ (चेयरमैन), दीपक मिगलानी (डिप्टी चेयरमैन), मेवा सिंह राणा (संगठन मंत्री), संजय भुटानी, भुवनेश झंडई (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), पवन चोपड़ा, सुनील सरदाना, तारा ठाकुर व अनिल दत्ता शामिल हैं। 

सुरेंद्र मेहता ने बताया कि आधुनिक पत्रकारिता और चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस मौक पर 251 पत्रकारों को संस्था की ओर से मुफ्त टर्म व एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी वितरित की जाएगी। एमडब्ल्यूबी पिछले तीन साल में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में पूर्णत सक्रिय है और सभी स्थानों पर प्रांतीय इकाईयां गठित है। 780 पत्रकारों का हरियाणा में और उत्तर भारत में 1300 के करीब पत्रकारों को टर्म इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी मुफ्त आवंटन करवा चुकी है। संस्था की ओर से 20 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद विभिन्न पत्रकारों या उनके परिवारों को अस्पताल में उपचाराधीन होने, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट रोग से ग्रस्त होने व अन्य बीमारियों के लिए मदद कर चुकी है। उत्तर भारत में यह एकमात्र संस्था है, जो पत्रकारों की बिना किसी शुल्क के अपने स्तर पर आर्थिक मदद करती है। संस्था की ओर से किसी भी कार्य के लिए एक भी पत्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

इन मांगों को लेकर सरकार से कर रहे हैं बात-मेहता

सुरेंद्र मेहता ने कहा कि हरियाणा में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो सरकार चार हजार किलोमीटर की निर्धारित सुविधा है, वह सरकार को अनलिमिटेड करनी चाहिए। उन्होंने  कहा कि पत्रकारों के बच्चों को शिक्षा और नौकरी में सरकार की ओर से 4 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना चाहिए, जिससे मीडिया जगत से जुड़े परिवारों के बच्चे पढ़ लिखकर हताश व निराशा के भंवर में ना फंसे। धरणी ने कहा कि मीडिया जगत को हाउसिंग बोर्ड में हाउसिंग सोसाइटी बनाने व आवासीय सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो घोषणा की है, उसे जिला स्तर पर यह सुविधा जल्द से जल्द शूरू करनी चाहिए। चंडीगढ़ तथा दिल्ली में कार्यरत हरियाणा से संबंधित मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिजनों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए।