हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों की बदौलत हरियाणा का नाम विश्व के खेल मानचित्र पर चमक रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही खेल संस्कृति को देखते हुए सरकार ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए अपने संकल्प पत्र, 2024 में हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपये का मेडिकल बीमा कवर देने का संकल्प लिया है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर प्रति वर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये व 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर भी तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा कुश्ती दंगल के समापन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से इस दंगल में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर 500 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। यह गर्व का विषय है कि आज कुश्ती के विभिन्न श्रेणियों के फाइनल राउंड में पहुंचे 32 पहलवानों में से 16 लड़कियां हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा बेशक छोटा राज्य है, लेकिन खेल के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्षेत्र में हुए अनेक बदलाव*

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, चयन प्रक्रिया, खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं और उन्हें ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं को प्रभावी बनाया गया है। इसी से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने भी नई खेल नीति लागू की और जमीनी स्तर से ही टैलेंट की खोज से लेकर उनको प्रशिक्षण प्रदान कर ओलंपिक तक पहुंचाने का एक रोडमैप बनाया गया। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में अति आधुनिक खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। इस नई खेल संस्कृति से खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। ओलम्पिक के अलावा, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी हमारे नौजवानों ने अपनी धाक जमाई हुई है।

*सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार किया सुनिश्चित*

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु 'हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021' बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। इसके अलावा, 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए ग्रुप-ए से ग्रुप-डी तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सबसे अधिक नकद पुरस्कार देता है। अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29 हजार से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

*राज्य में मजबूत खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर*

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। प्रदेश सरकार ने खेल नर्सरियां खोली हैं और खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ आधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इस समय प्रदेश में 1,489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37 हजार 225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। उन्होंने कहा खेल दुनिया को जोड़ने का एक बहुत मजबूत और सशक्त माध्यम है। मैदान कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है।

*2 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला हरियाणा आज खेलों का पावरहाऊस – खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम*

इस मौके पर खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हमारे खिलाड़ी खेल प्रतिभा की बदौलत हरियाणा का नाम देश-दुनिया में रोशन कर रहे हैं। यह गर्व की बात है कि हमारी बेटियां भी खेलों में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की 2 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला हरियाणा आज खेलों का पावरहाऊस बना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की खेल नीति के चलते खिलाड़ियों ने अनेकों राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले 10 सालों में राज्य में खेल क्षेत्र के लिए 48 करोड़ रुपये की राशि दी। जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने 550 करोड़ रुपये खिलाड़ियों और खेल सुविधा के लिए खर्च की है।

क्रमांक – 2024

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*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं किसानों के सबसे बड़े हितैषी- सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा*

*किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए अनेक कदम*

*महम सहकारी चीनी मिल के 35वें गन्ना पिराई सत्र का किया शुभारंभ*

चंडीगढ़, 12 दिसंबर- हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे हर प्रकार के आंदोलन से दूर रहकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते है। किसान ऐसे लोगों से सावधान रहे।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा आज रोहतक में महम स्थित सहकारी चीनी मिल के 35वें गन्ना पिराई सत्र का विधिवत शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थितगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के गन्ने की फसल का एक सप्ताह में भुगतान करवाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना उगाये।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश द्वारा देशभर में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हर समय प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करवा रहे है।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा किसानों को चीनी मिल के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पूरा मान-सम्मान दिया है तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही है तथा भविष्य में भी मेरिट के आधार पर दो लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। गन्ना किसानों के लिये मजदूरों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा हर मिल में लगभग 4-4 छोटी क्रेन हार्वेस्टर प्रयोग के तौर पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों, महिलाओं व गरीबों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। किसान सरकार की नीतियों का साथ देकर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में मदद करें।