पत्रकारों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन मेवात ने एक अहम मांग पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनके निवास पर सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के मौके पर सोनू वर्मा, राकेश कुमार और अभय सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस पत्र में राजस्थान सरकार की तर्ज पर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना सहित कई ठोस मांगें की गई हैं।
मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन मेवात के अध्यक्ष यूनुस अलवी, सोनू वर्मा, राकेश कुमार और अभय सिंह का कहना है कि राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपये सालाना तक कैशलेस इलाज की सुविधा वाली ‘राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (RJHS)’ शुरू कर एक मिसाल कायम की है। इस योजना के तहत पत्रकारों और उनके परिजनों को इनडोर व आउटडोर इलाज की सुविधा, विशेष मेडिकल कार्ड और पूरी तरह से कैशलेस व्यवस्था मिल रही है।
पत्र में हरियाणा सरकार से मांग की गई है कि वह भी इसी तर्ज पर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए ऐसी ही स्वास्थ्य योजना लागू करे। इसके अलावा निम्नलिखित प्रमुख मांगें भी पत्र में शामिल की गई हैं:
1. पत्रकारों की पेंशन आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष की जाए।
2. विकलांग पत्रकारों को 58 वर्ष की आयु से 30 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए।
3. नूंह जिले में प्रेस कालोनी का निर्माण कराया जाए।
4. पत्रकारों के वाहनों को सभी टोल प्लाजाओं पर फ्री किया जाए।
5. जिला स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को नियमित मानदेय दिया जाए।
6. पत्रकारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाए।
7. नूंह के मीडिया सेंटर को डिजिटल रूप में विकसित किया जाए।
यूनुस अलवी ने कहा कि पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ के रूप में दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी सुविधाओं और सुरक्षा पर सरकारों का ध्यान नहीं है। राजस्थान सरकार के कदम ने उम्मीद की किरण जगाई है। अब हरियाणा सरकार से भी अपेक्षा है कि वह इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेगी।
मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से पत्रकारों के हित में यह ऐतिहासिक कदम उठाने और उनकी मांगों पर सीएम से गौर करने की मांग की है। वही मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों को उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया है।