मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन उत्तर भारत के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने एमडब्लयूबी उत्तर भारत के संगठन मंत्री पद पर मेवा सिंह राणा की नियुक्ति की है। एमडब्ल्यूबी की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। कुरुक्षेत्र जिला के मूलरूप से रहने वाले मेवा सिंह राणा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर व दिल्ली के संगठनों की आगामी एक माह में समीक्षा करेंगे और संगठन को इन प्रदेशों में और मजबूती के साथ कैसे संचालित किया जाए, पर अपनी रिपोर्ट देंगे। चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि मेवा सिंह राणा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम भी गठित की गई है, जिसमें दीपक मिगलानी (पानीपत), विशाल सूद (शिमला), संजीव शर्मा (दिल्ली) तथा तारा ठाकुर (पंचकूला) को शामिल किया गया है। 

चंद्रशेखऱ धरणी ने बताया कि आने वाले दिनों में यह कमेटी हरियाणा के सभी 22 जिलों में भी समीक्षा करेगी और जो जिला अध्यक्ष निष्क्रिय भूमिका में है, उनका फेरबदल भी रिपोर्ट आने के बाद किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संस्था के सलाहकार मंडल में भी विस्तार किया गया है और वरिष्ठ पत्रकार सुमन भटनागर (अंबाला) को सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में पत्रकारों के दुर्घटना जीवन बीमा और टर्म इंश्योरेंस को रिन्यू होने वाले हैं, वह भी एमडब्ल्यूबी के द्वारा रिन्यू करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा के 780 के करीब पत्रकारों के जीवन दुर्घटना बीमा और टर्म इंश्योरेंस पिछले 4 साल से एमडब्ल्यूबी करवा रही है और उन्हें हर साल रिन्यू करवाया जाता है। इसके लिए किसी भी पत्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। संस्था की ओर से खुद ही इसका भुगतान अपने स्तर पर किया जाता है। 

चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि जीवन दुर्घटना बीमा और टर्म इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने के लिए वर्ष 2025-26 के लिए तीन सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के इंचार्ज एमडब्ल्यूबी के कोषाध्यक्ष तरूण कपूर होंगे और इनके अलावा दो सदस्य देवीदास शारदा (यमुनानगर) व सुनील सरदाना (पानीपत) होंगे। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत से कम हाजरी रखने वाले पत्रकारों के संस्था की ओर से टर्म इंश्योरेंस या जीवन दुर्घटना बीमा रिन्यू नहीं करवाए जाएंगे। 

आर्थिक मदद दिलाने का काम करती है एसोसिएशन

चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि जब-जब सरकार से भी किसी प्रकार के सहयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है तो भी संस्था वरिष्ठ अधिकारियों- मंत्रियों व मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में मामले को लाकर पत्रकारों व उनके परिवारों की मदद दिलवाने का काम करती रही है। क्योंकि संस्था का उद्देश्य मात्र पत्रकारों की भलाई है और यही संस्था की प्राथमिकता है, इसी उद्देश्य से संस्था का गठन हुआ था। कोरोना काल के दौरान जब सबसे अधिक प्रभावित पत्रकार वर्ग हुआ था लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाला यह समाज सदा सरकारी योजनाओं से वंचित रहा, सामाजिक रूप से भी यह वर्ग लगातार पिछड़ता रहा है। कोरोना काल के दौरान लोगों को मदद पहुंचने वाला यह समाज आर्थिक रूप से काफी पीड़ित नजर आया। उस वक्त संस्थानों से भी ज्यादा मदद पत्रकारों को नहीं मिल पाई। 

पत्रकारों की आर्थिक मदद करती है एसोसिएशन

धरणी ने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन अपने निजी कोष से कई पत्रकारों की विभिन्न परेशानियों में मदद कर चुकी है। बीमार होने कि स्थिति में संस्था पत्रकारों की आर्थिक मदद करने क़ो लेकर भी सदा अग्रिम रही है। इसी कारण प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत कई मंत्री व सरकार के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंचों से संस्था की तारीफ़ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की ओर से कईं पत्रकारों पर शारीरिक संकट आने पर संस्था की ओर से समय-समय पर आर्थिक रूप से उन्हें मदद पहुंचाई गई है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 3 पत्रकारों की अलग-अलग समय पर संस्था की ओर से मदद की गई है। हरियाणा में एमडब्ल्यूबी पहली संस्था है, जो पत्रकारों को शारीरिक या पारिवारिक संकट आने पर आर्थिक रूप से मदद पहुंचाती है। 

मुफ्त कराए जा रहे टर्म और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस

चंद्रशेखर धरणी ने कहा कि आज संस्था केवल एक प्रदेश स्तर तक ही सीमित नहीं बल्कि कई प्रदेशों में अपने पंखों का विस्तार कर चुकी है हरियाणा में संस्था लगातार कई वर्षों से अपने सदस्य पत्रकारों का फ्री एक्सीडेंटल व टर्म इंश्योरेंस करवा रही है और उन्हें हर वर्ष निशुल्क ही रिन्यू भी करवा रही है। संस्था का गठन पत्रकारों के कल्याण के उद्देश्य से किया गया था और इस काम पर लगातार हम लोग अग्रसर हैं। 

दो मांगों को पहले भी पूरा कर चुकी सरकार

मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की मांग पर हरियाणा सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी पहले भी दो मांगों को पूरा कर चुकी है। इनमें एफआईआर दर्ज होने पर पत्रकार की पेंशन रोकने और एक परिवार में दो पत्रकार होने पर एक को ही पेंशन दिए जाने के अपने फैसले को सरकार बदल चुकी है। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की मांग पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिवार में दो पत्रकार होने पर दोनों को पेंशन देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा एफआईआर दर्ज होने की सूरत में तुरंत पत्रकार की पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं रोकने पर भी रोक लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि पत्रकारों को कईं विषम परिस्थितियों से गुजरकर अपने कार्य को अंजाम देना पड़ता है। इसलिए सरकार की ओर से भी यह प्रयास किया जाता है कि पत्रकारों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए।

फ्री हो अनलिमिटेड यात्रा 

चंद्रशेखर धरणी ने कहा कि हरियाणा में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो सरकार चार हजार किलोमीटर की निर्धारित सुविधा है, वह सरकार को अनलिमिटेड करनी चाहिए। उन्होंने  कहा कि पत्रकारों के बच्चों को शिक्षा और नौकरी में सरकार की ओर से 4 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना चाहिए, जिससे मीडिया जगत से जुड़े परिवारों के बच्चे पढ़ लिखकर हताश व निराशा के भंवर में ना फंसे। धरणी ने कहा कि मीडिया जगत को हाउसिंग बोर्ड में हाउसिंग सोसाइटी बनाने व आवासीय सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो घोषणा की है, उसे जिला स्तर पर यह सुविधा जल्द से जल्द शूरू करनी चाहिए। चंडीगढ़ तथा दिल्ली में कार्यरत हरियाणा से संबंधित मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिजनों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए।

20 लाख रुपए की कर चुकी आर्थिक मदद

गौरतलब है कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की ओर से अतीत में 4 पत्रकारों की किडनी ट्रांसप्लांट, तीन पत्रकारों की हृद्य रोग से संबंधित समस्याओं व एक दर्जन के करीब पत्रकारों या उनके परिजनों को किसी प्रकार की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए करीब 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई  गई है। विशेष बात यह है कि यह सभी पत्रकार जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई या अन्य रोगों का जिनका इलाज हुआ, सभी स्वस्थ्य व तंदरुस्त होने के साथ ही अपने सामाजिक और व्यवसायिक कार्यों में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि भाजपा के शासन काल में कुछ वर्षों में (मनोहर लाल और नायब सैनी) ने मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने पत्रकारों और उनके परिजनों को कैशलैश इलाज की सुविधा देने का बड़ा कदम उठाया है। मीडिया से जुड़े लोग जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होते, उनके लिए यह कैशलैश इलाज की सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है।