हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन सेवा को और सुदृढ़ करते हुए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 650 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 150 ऐसी तथा 500 नॉन ऐसी बसें शामिल हैं। इन बसों की खरीद पर लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) में इस संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है।

उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल मिलाकर 1329 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके 38 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है।

बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, श्री महीपाल ढांडा, श्री विपुल गोयल, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।

पीएमश्री और समग्र शिक्षा योजनाओं के तहत में 801 सरकारी स्कूलों में स्थापित होगी आईसीटी लैब्स

बैठक में पीएमश्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की आईसीटी लैब्स की स्थापना करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, 33 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह की खरीद के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई।

जलापूर्ति परियोजनाओं को मिली मंजूरी

बैठक में 15.80 करोड़ रुपये की लागत से महेंद्रगढ़ शहर में वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों पर मौजूदा संरचनाओं का विस्तार और नवीनीकरण तथा करनाल में 19.50 करोड़ रुपए रुपए की लागत से 4 गांवों बल्लाह, फफड़ाना, गोली और मनपुरा में जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने तथा गांव बल्लाह में सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने व सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण की परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा, 17.15 करोड़ रुपये की लागत से बावल टाउन में जलापूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने, वाटर टैंक, बूस्टिंग स्टेशन बनाने सहित जलापूर्ति योजना (खेड़ा मुरार में वाटर वर्क्स ) के विस्तार तथा 93 करोड़ रुपये की लागत से जगाधरी और यमुनानगर शहर के औद्योगिक वेस्ट के लिए ट्रीटमेंट हेतु 19.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा में आरडी 19800-आर घग्गर नदी से आरडी 0 से 26000 तक सुल्तानपुरिया खरीफ चैनल 2 के निर्माण कार्य के लिए भी मंजूरी दी गई। इससे विभिन्न गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हुए मंजूर

बैठक में ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 75 से 89 तक विभिन्न मास्टर रोड की विशेष मरम्मत के कार्य को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत से करनाल के सेक्टर-37 में एचएसआईआईडीसी में बुनियादी सुविधाओं तथा आईएमटी रोहतक के सेक्टर-33-बी, फेज-II में नवनिर्मित क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

बैठक में लगभग 3.92 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस विभाग के लिए एफएसएल मधुबन, करनाल और गुरुग्राम के लिए 2 जेनेटिक एनालाइजर/ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर सहित अन्य उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 14 सीसीटीएनएस प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 430 कंप्यूटर सिस्टम की खरीद को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) के 2 सेटों की खरीद, 400 केवी वोल्टेज तक ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों की लाइव लाइन रखरखाव और संबंधित हॉटलाइन उपकरणों के 4 सेटों की खरीद तथा विभिन्न ट्रांसफार्मरों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।