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प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हिसार के 90,000 लोगों को चक्कर कटवाने वाले को सबक सिखाने का सही समय

September 15, 2024 03:56 PM
हिसार। आजाद उम्मीदवार गौतम सरदाना ने कहा है डा. कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि याशी कंपनी के उम्मीदवार है। यह वहीं कंपनी है, जिसने प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे में फर्जीवाड़ा एवं घोटाला करके हिसार वासियों को दो सालों तक धक्के खाने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 2022 को नगर निगम हाउस द्वारा याशी कंपनी की पेमेंट रोकने, सर्वे दोबारा करवाने एवं सर्वे की जमीनी स्तर पर जांच करवाने की मांग के बावजूद भी शहरी निकाय विभाग के मंत्री डा. कमल गुप्ता ने उस कंपनी को न केवल क्लीन चिट दे दी, बल्कि उसकी पेमेंट तुरन्त करवा दी। उन्होंने कहा कि शहर के 90,000 लोगों को नगर निगम के चक्कर कटवाने वाली याशी कंपनी का पक्ष लेकर डा. कमल गुप्ता ने हिसार व हरियाणा वासियों के जख्मों पर नमक छिडक़ने का काम किया है। गौतम सरदाना ने कहा कि हिसार की जनता को दर-दर की ठोकरे खिलाने वाली कंपनी के हिमायती की जमानत इस बार के विधानसभा चुनावों में हर हाल में जब्त होगी। उन्होंने कहा याशी कंपनी टिकट तो दिलवा सकती है, मगर वोट नहीं। उन्होंने कहा कि हिसार की जनता उनकी आवाज उठाने वाले अपने बेटे गौतम सरदाना को के पक्ष में ही मतदान करेगी। हिसार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी श्री सरदाना पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के खिलाफ हिसार नगर निगम हाउस ने खुले आम लिखकर इसके खिलाफ कार्यवाही की वकालत की थी, उसके बावजूद भी मंत्रालय ने 18 करोड़ की बजाय 58 करोड़ रुपये का बोगस भुगतान करवा दिया। उन्होंने कहा कि याशी कंपनी सर्वे की फिजिकल वेरिफिकेशन किए बगैर ही के अधिकारियों पर दबाव डाल कर साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके कम्पनी को करोड़ों रुपये पेमेंट करवा दी। जो कि कानूनी तौर पर पूर्ण रूप से गलत थी। इसी प्रकार डा. कमल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए निर्वतमान मेयर गौतम ने कहा कि डा. गुप्ता के इशारे पर ही शहरी निकाय निदेशालय व नगर निकायों के अधिकारियों ने याशी कंपनी फर्जीवाड़े का फिजिकल रिकॉर्ड विजिलेंस को नहीं सौंपा था। जिसके कारण हिसार एवं पूरे प्रदेश वासियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
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 हिसार के 90,000 लोगों को कटवाए थे चक्कर:-
आजाद उम्मीदवार गौतम सरदाना ने कहा कि याशी कंपनी ने अकेले हिसार शहर में ही एक लाख प्रॉपर्टी के साथ-साथ 50 लाख खाली प्लाटों को भी अपने सर्वे में दिखाकर आम जनता को नगर निगम के बार-बार चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। जिसके चलते प्रदेश भर के 8.02 लाख संपत्ति मालिकों ने ऑब्जेक्शन दर्ज कराए थे। निकाय विभाग के प्रॉपर्टी आईडी/एनडीसी पोर्टल पर 16 नवंबर, 2022 से दिनांक 21 मार्च 2024 के बीच कुल 8,02,480 संपत्ति मालिकों ने कुल 18,74,676 आपत्तियां दर्ज करवाई।
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पांच प्रतिशत की बजाय 95 प्रतिशत गलत था सर्वे:-
आजाद उम्मीदवार गौतम सरदाना ने कहा है कि टेंडर नियमों के अनुसार कंपनी के सर्वे में यदि पांच प्रतिशत से अधिक गलती, खामियां या कोई कमी मिलती है तो उसे यह सर्वे दोबारा करना होगा। यदि सर्वे में इससे अधिक गलतियां पाई जाती है तो कंपनी पर दोबारा सर्वे व 2 से 4 गुणा जुर्माने का प्रावधान था। तथा 20% से ज्यादा गलती पर टेंडर रद्द किया जाना था। लेकिन इन सब बातों दरकिनार किया गया। मगर यहां तो याशी कंपनी ने जो सर्वे किया वह 95 फीसदी ही गलत था। उसके बावजूद भी कंपनी को बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के इसका भुगतान करवा दिया गया। जो कि नियमों के पूर्ण रूप से गलत था।
उन्होंने कहा की इस मामले में मैंने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया लेकिन मेरी सारी कोशिशों को रुकवाने का काम किया गया।
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12 आईएएस व 88 अधिकारियों पर डाला गया था दबाव:-
अब 12 आईएएस व 88 निकाय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। अधिकारियों ने बोगस सर्वे के आरोपों के बावजूद कंपनी को 58 करोड़ की पेमेंट कर दी थी।  इस मामले में लोकायुक्त जस्टिस हरि पाल वर्मा को गत वर्ष 19 जुलाई 2023 को निकाय मंत्री कमल गुप्ता, 12 आईएएस सहित शहरी निकाय विभाग के 88 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत देकर याशी कम्पनी के  प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में घोटाले के गंभीर आरोप लगाए थे। तब डा. कमल गुप्ता ने स्वयं ही अपने आप को क्लीन चिट दे दी थी।
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ये भी हैं महत्वपूर्ण तथ्य:-
हिसार नगर निगम हाउस ने बकायदा प्रस्ताव पारित करके याशी कंपनी की शिकायत की थी, जिसमें भाजपा के भी एक दर्जन से अधिक पार्षद व मेयर शामिल थे। मेयर गौतम सरदाना ने सरकार को लिखा था कि याशी कंपनी द्वारा सर्वे सारा गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करके कंपनी की पेमेंट रोकी जाए उसके बाबजूद भी सरकार ने याशी कंपनी को निश्चित पेमेंट से भी ज्यादा पेमेंट दे दी गई। याशी कंपनी हिसार शहर में एक लाख प्रॉपर्टी के साथ-साथ 50 लाख खाली प्लाटों को भी अपने सर्वे में दिखाकर आम जनता को नगर निगम के बार-बार चक्कर लगाने पर मजबूर किया है। यहां तक की सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला करके जनता को 2 साल से लाइनों में लगा रखा है।
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नगर निकायों के अधिकारी नहीं कर रहें है जांच में सहयोग:-
जांच रिपोर्ट में खुद चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने स्वीकार किया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड शहरी निकाय निदेशालय व नगर निकायों के अधिकारी उन्हें नहीं दे रहे हैं। सर्वें में इतनी बड़ी धांधली, $फजऱ्ीवाड़ा और लोगों की परेशानी के बावजूद सरकार ने सर्वें कंपनी कुल 62.63 करोड़ रुपये की पेमेंट भी कर दी। कंपनी ने आधी पेमेंट तो खाली प्लाटों की प्रॉपर्टी आईडी बना कर ले ली। बता दें कि प्रदेश में शहरी संपत्ति का ब्योरा लगाने के लिए सरकार की ओर से प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे कराया गया।
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याशी कंपनी के इस बोगस सर्वे की त्रुटियों को ठीक कराने के लिए पब्लिक धक्के खाते रही है। सभी 88 शहरों के अधिकारियों ने अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में सर्वे को शत-प्रतिशत सही बताकर कंपनी को 57.55 करोड़ रुपये की पेमेंट करवा दी थी, जबकि ग्राउंड लेवल पर कंपनी का सर्वे पूरी तरह बोगस निकला था।
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