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Punjab

एससी-बीसी क्रीमीलेयर की 200 यूनिट मुफ्त बिजली सुविधा वापस

February 21, 2020 05:34 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR FEB 21

एससी-बीसी क्रीमीलेयर की 200 यूनिट मुफ्त बिजली सुविधा वापसएससी-बीसी सामान्य वर्ग को पहले की तरह मिलती रहेगी मुफ्त बिजली की सुविधा
सीएम बोले-4 हफ्ते में योजना बनाएं...
पिछले 3 दशकों से पंजाब के विभिन्न वर्गों को मुफ्त बिजली देने के बाद बड़े स्तर पर घाटे में चल रहे पंजाब स्टेट पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड ने फ्री बिजली देने से तौबा कर ली है। वीरवार को बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के एससी/बीसी वर्ग में क्रीमीलेयर के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा बंद कर दी है। इसे लेकर पंजाब राज्य बिजली निगम (पावरकॉम) ने बाकायदा सर्कुलर भी जारी किया है। चीफ इंजीनियर कमर्शियल की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक पंजाब सरकार की तरफ से एससी व बीसी वर्ग के उन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाती है, जिनका घरेलू लोड 1 किलोवाट तक है। जानकारों के मुताबिक पावरकॉम के इस फैसले से सरकार के 500 करोड़ बचेंगे, हालांकि फिलहाल किसी भी अधिकारी ने इस अांकड़े की पुष्टि नहीं की है। विभागीय पत्र के मुताबिक यह सहूलत सिर्फ एससी अौर बीसी वर्ग के अार्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को ही मिलेगी जिनका घरेलू लोड 1 किलोवाट तक होगा। बता दें कि पंजाब में इस समय बिजली की महंगी दरों का मुद्दा गर्माया हुअा है। वीरवार को विधानसभा में भी अकाली दल ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस सरकार महंगी बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी का भी विरोध झेल रही है।
संवैधानिक पदों पर तैनात रहे ये लोग आएंगे दायरे में
पॉवरकॉम के ताजा सर्कुलर के मुताबिक इस लेयर में संवैधानिक पदों पर तैनात रहे पूर्व व मौजूदा अफसर, पूर्व अौर मौजूदा मंत्री, राज्य मंत्री, लोक सभा मैंबर, राज्य सभा मेंबर, विधायक, काउंसलर मेंबर, पूर्व व मौजूदा मेयर, जिला पंचायतों के मौजूदा व पूर्व चेयरमैन, सभी मौजूदा व सेवा मुक्त अफसर, सभी पेंशनर्ज जिनकी पेंशन 10 हजार रुपए महीना या इससे ज्यादा है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अार्किटेक्ट अादि वर्ग जो कि ज्यादा हाई सोसाइटी में अाते हैं, के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सहूलियत बंद कर दी गई है।
जेलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, करंट वाली तार, बनाया जाएगा खुफिया विंग
चंडीगढ़ | पंजाब की 18 जेलों को सुरक्षित बनाने को सीसीटीवी प्रणाली, करंट वाली तार लगाने व अलग जेल खुफिया विंग बनाने सहित कई प्रस्तावों को कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने वीरवार को मंजूरी दे दी। पंजाब जेल विकास बोर्ड की स्थापना को बिल सदन में लाने की मंजूरी दी। बाहरी चारदीवारी पर करंट वाली तार लगाने का प्रस्ताव मंजूर करते हुए कैप्टन ने पहले मंजूर वार्डरों के 305 पद भरने के अलावा वार्डरों के अन्य 448 पदों व मैटरनों के 28 पद भरने की मंजूरी भी दे दी है। सीएम ने कैदियों के लिए निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज की नई विधियां तलाशने के लिए भी कहा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जेल मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा से वीरवार को कहा, विभाग को जेलों को नया रूप देने की व्यापक योजना चार हफ्तों में सौंपी जाए। सीएम ने एडीजीपी जेल प्रवीण कुमार सिन्हा को पंजाब में जेलों को नया रूप देने और सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते अकाली।
-पावरकॉम ने फरवरी 2018 में भी एक लाख ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल भेजे थे, जो इस कैटेगरी में लाभार्थी थे, परन्तु उनकी बिजली खपत सालाना 3000 यूनिट से ज्यादा पाई गई थी।
अब अार्थिक तौर पर पिछड़ों को देना होगा एफिडेविट...
क्रीमीलेयर की 200 यूनिट बिजली की सुविधा बंद होने के बाद अब यह सुविधा लेने के इच्छुक लोगों को एफिडेविट देकर बताना होगा कि उसने पिछले साल इनकम टैक्स अदा नहीं किया और टैक्स के दायरे में भी नहीं अाता है। इसके अलावा वह हर माह 10 हजार रुपए तक या इससे ज्यादा की पेंशन नहीं लेता व किसी रजिस्टर्ड संस्था जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के पेशे से नहीं जुड़ा है।
मंजूरी }जेलें सुरक्षित बनाने के बिल को कैप्टन ने दी झंडी

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