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Haryana

RTI: ₹60L penalty imposed on state officials for laxity

February 21, 2020 05:28 AM

COURTESY HT FEB 21

RTI: ₹60L penalty imposed on state officials for laxity
Rajesh Moudgil

rajesh.moudgil@hindustantimes.com

CHANDIGARH : The Haryana information commission issued 2,511 show-cause notices for imposing penalty to state public information officers (SPIOs) and deemed SPIOs and imposed penalties amounting to over Rs 60.6 lakh in 305 cases in 2018.

This was disclosed in the 13th annual report of the Haryana information commission, which was tabled in the Vidhan Sabha on the opening day of the budget session on Thursday.

The report also pointed out laxity of these officials in most of the public authorities in providing information sought by applicants under the Right to Information (RTI) Act, 2005.

The commission also recommended disciplinary action against 383 delinquent officers for persistently failing to furnish information to applicants under the RTI Act within the specified time or “malafidely” denied or knowingly gave incorrect, incomplete or misleading information or destroyed it.

The commission received over 68,000 applications in 2018, of which the access to information was withheld on account of exemption provision in 1,695 and 3,977 cases under Section 8 and 9, respectively, of the RTI Act. Thus the access to information was denied in about 8.29% of the total cases.

The report says that while 244 complaints were pending as on January 1, 2018, the number of complaints instituted during 2018 was 593. Of these 563 were decided.

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