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HARYANA-निर्भया फंड के 16 करोड़ में खर्च हुए सिर्फ 6 करोड़, हर 5वें घंटे में होता है एक दुष्कर्म

December 06, 2019 06:41 AM



COURTESY DAINIK BHASKAR DEC6



ऐसे-कैसे होगी महिलाओं की सुरक्षा
मनोज कुमार | राजधानी हरियाणा
केंद्र सरकार के निर्भया फंड को खर्च कर पीड़ित महिलाओं की मदद करने में हरियाणा ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को ही करीब चार वर्षों में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली लेकिन अभी तक इसमें करीब 6 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। जबकि कुछ यही हाल पुलिस महकमे का है।
गृह मंत्रालय की ओर से भी करोड़ों रुपए महिला की सुरक्षा के लिए जारी किए गए लेकिन वहां भी यह पैसा खर्च नहीं किया गया है। जबकि पिछले छह महीने के ही आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के 7411 केस दर्ज हुए, जिनमें 928 केस तो दुष्कर्म के हैं। यानि हरियाणा जैसे प्रदेश में भी हर पांचवें घंटे में एक महिला दुष्कर्म की शिकार हो रही है। बावजूद इसके निर्भया फंड खर्च कर उसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा कदम नहीं उठाए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर निर्भया फंड पर अधिकारियों से बातचीत की गई है। जल्द ही सभी जिला अधिकारियों से बातचीत कर वन स्टाप सेंटर में सुविधाओं के लिए भी मीटिंग की जाएगी। महिला सुरक्षा पर सरकार पहले भी काम कर रही है और आगे भी करेंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा कर उनके दिशा-निर्देशानुसार कदम बढ़ाया जाएगा।
छह महीने में हरियाणा में दुष्कर्म के 928 केस हुए दर्ज
महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना बनाने के लिए बनाया था निर्भया फंड कोष
यूं समझिए...विभाग की ओर से बनाई योजनाओं का हाल
महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्भया फंड कोष का नोडल विभाग बनाया हुआ है। इस महकमे को अलग-अलग योजनाओं के लिए पैसा दिया गया लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता ज्यादा नहीं दिखी है। यह फंड की राशि खर्च किए जाने के आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। विभाग की ओर से महिला सुरक्षा के लिए महिला हेल्प लाइन-181, वन स्टॉप सेंटर और महिला पुलिस स्वयं सेवक जैसी तीन स्कीम शुरू की हुई है। लेकिन वन स्टाप सेंटरों में न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही सुविधाएं। कुछ यही हाल दूसरी स्कीमों का है।
वन स्टॉप सेंटर : महिला हेल्प लाइन नंबर पर कॉल आने पर यहां से संबंधित पीड़िता के क्षेत्र के वन स्टॉप सेंटर को सूचना दिए जाने का प्रावधान है। हर जिले में एक सेंटर खुला है। यहां पर पहले एक एजेंसी के जरिए स्टाफ लगाया गया था लेकिन बाद में उसे ब्लैक लिस्ट किया गया। क्योंकि वह सही समय पर रिक्रूटमेंट नहीं कर पाई। इन सेंटरों कई खाली पद हैं। पीड़िताओं को इन सेंटरों पर जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। इस स्कीम के लिए अब तक विभाग को 10 करोड़ 11 लाख 31 हजार रुपए का बजट मिला लेकिन उसमें 1 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए हैं।
महिला हेल्प लाइन-181 : पीड़ित महिलाओं के लिए विभाग की ओर से यह हेल्प लाइन नंबर जारी किया हुआ है। लेकिन इसका प्रचार तक ज्यादा नहीं हुआ। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस स्कीम के लिए निर्भया फंड से 51.58 लाख रुपए जारी हुए। जिसमें 7.11 लाख रुपए ही अभी खर्च हुए हैं। हेल्प लाइन नंबर पर कॉल के लिए स्टाफ की कमी है।
महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना
इस योजना के तहत स्वयं सेवक महिलाएं ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने का प्रावधान है। अभी यह स्कीम महेंद्रगढ़ और करनाल में लागू हो पाई है। वहां पर भी स्वयं सेवकों को मानदेय कुछ महीने पहले ही दिया गया है। इस स्कीम में भी 1 करोड़ 29 लाख रुपए में 88 लाख 45 हजार रुपए खर्च कर पाया है।
यह भी जानें...
मई से अक्टूबर तक 6 माह में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध
7411 कुल केस दर्ज हुए
928 केस दर्ज हुए दुष्कर्म के
106 महिलाओं से गैंग रेप
यह है निर्भया फंड कोष
2012 में दिल्ली में हुए निर्भया दुष्कर्म के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड कोष बनाया था। जिसमें एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हरियाणा को 16 करोड़ रुपए मिल चुके हैंं

 
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