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आरटीआई के तहत मांगी जानकारी देने में लेट करने पर ईओ को 10 हजार जुर्माना 4 अगस्त तक जुर्माना राशि नहीं दी तो सैलरी से काटी जाएगी

June 16, 2019 05:55 AM

COURTESY DAINIK BHASKR JUNE 16



आरटीआई के तहत मांगी जानकारी देने में लेट करने पर ईओ को 10 हजार जुर्माना
4 अगस्त तक जुर्माना राशि नहीं दी तो सैलरी से काटी जाएगी
स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, हरियाणा ने पंचकूला नगर निगम के एग्जिक्यूटिव अफसर जरनैल सिंह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ईओ जरनैल सिंह पंचकूला एमसी में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर भी हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत मांगी गई इंफॉर्मेशन न देने और कमीशन की तरफ से दिए गए नोटिस का जवाब तक न देने के मामले में ईओ पर यह जुर्माना लगाया गया है। कमीशन ने निर्देश जारी कर ईओ को 4 अगस्त, 2019 तक पेनल्टी अमाउंट जमा कराने को कहा है। वर्ना यह रकम उनकी सैलरी से काटी जाएगी।
सेक्टर 15 निवासी एसके नैयर ने 20 दिसंबर, 2017 को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन फाइल कर पंचकूला नगर निगम से शहर में लगे मोबाइल टावर की संख्या, लोकेशन, परमिशन लेने या न लेने, मोबाइल कंपनियों की ओर से जमा कराई गई फीस के बारे में जानकारी मांगी थी जोकि उन्हें समय पर नहीं दी गई। इंफॉरमेशन न मिलने पर एसके नैयर ने 23 अप्रैल, 2018 को दूसरी अपील की थी। इसके बाद पंचकूला नगर निगम को 13 जुलाई, 2018 और 16 नवंबर, 2018 को कमीशन की ओर से शो कॉज नोटिस दिया गया। नगर निगम में 31 दिसंबर, 2018 को नोटिस का जवाब दायर कर दिया था। इस शो कॉज नोटिस पर हियरिंग 24 मई, 2019 को हुई। इस हियरिंग में पंचकूला नगर निगम के ईओ कम एसपीआईओ की तरफ से बिल्डिंग इंस्पेक्टर संजीव कुमार हाजिर हुए। कमीशन ने अगली सुनवाई के दौरान ईओ को स्वयं या किसी अफसर को अथॉरिटी लैटर के साथ हियरिंग में पेश होने के निर्देश दिए थे। हियरिंग में एमसी की तरफ से पेश हुए संजीव कुमार के पास अथॉरिटी लैटर तक नहीं था। इस मामले में शो कॉज नोटिस ईओ के अलावा बिल्डिंग इंस्पेक्टर दर्शन लाल को जारी हुआ था। दर्शन लाल अब नारनौल एमसी में कार्यरत हैं।
नैयर ने कमीशन को बताया कि हियरिंग के दौरान बिल्डिंग इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने उन्हें मांगी गई जानकारी के तहत इंफॉर्मेशन के कुछ कागज दिए जोकि गलत व अधूरी जानकारी थी। इसमें उन्हें पुरानी इंफॉर्मेशन दी गई जबकि शहर में मोबाइल टावर ज्यादा है। इन टावर की प्रॉपर इंफॉरमेशन तक नहीं दी गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए कमीशन ने एमसी के एसपीआईओ कम ईओ को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने में लेट करने पर जुर्माना लगाया है। कमीशन ने अपने निर्देश में माना है कि एसपीआईओ ने 29 दिसंबर, 2018 के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई थी। एसके नैयर ने यह जानकारी अधूरी होने की बात कहते हुए 31 दिसंबर, 2018 को कुछ ओर जानकारी मांगी थी जिसे देने मे देर की गई

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