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नई सरकार का एजेंडा: मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ और कम किया जा सकता है, जीएसटी के दो स्लैब हो सकते हैं

May 25, 2019 07:07 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR MAY 25
नई सरकार का एजेंडा: मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ और कम किया जा सकता है, जीएसटी के दो स्लैब हो सकते हैं
इकोनॉमी पर फोकस : आर्थिक सुधार जारी रहेंगे, विभिन्न सेक्टरों में मजबूती के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे

17वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा होने से पहले ही सभी मंत्रालयों से अगले 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा देने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अगले 100 दिन के प्रमुख एजेंडा में बैंकिंग सेक्टर और दिवालिया कानून में बदलाव शामिल हैं। जीएसटी की दरों को लेकर भी बात हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने निर्माण लागत को कम करने के उपाय भी 100 दिनों के एजेंडा में शामिल होगा।
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया था। पूर्ण बजट जुलाई में पेश किए जाने की संभावना है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया का कहना है कि यदि नई सरकार पहले 100 दिन में सुधारों को लेकर प्रतिबद्धता के बारे में मजबूत संकेत देती है तो यह बहुत अच्छा होगा। इस बारे में घोषणाएं पूर्ण बजट में या पहले कर सकते हैं। मसलन, अभी कॉरपोरेट टैक्स की दर 25% है। सरकार इसमें कटौती का वादा पूरा कर सकती है। छूट कम कर सकती हैं ताकि टैक्स कलेक्शन में कमी न आए। उद्योग संगठन फिक्की का कहना है कि निवेश में गति लाने के लिए नई सरकार को बजट में कॉरपोरेट टैक्स घटाना चाहिए। साथ ही मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (मैट) को भी खत्म करना चाहिए।
कॉरपोरेट टैक्स घटाने और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स खत्म करने पर फैसला हो सकता है
निवेश बढ़ाने पर जोर: इससे मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी आएगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे
कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन 30% बढ़ाया जा सकता है
सरकार कृषि क्षेत्र की सुस्त गतिविधियों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान जारी रख सकती है। पूर्ण बजट में इस क्षेत्र के लिए आवंटन अंतरिम बजट के आंकड़े से 30% ज्यादा हो सकता है। अंतरिम बजट में आवंटन 144% बढ़ाकर 1,40,764 लाख करोड़ रु. किया गया था। बीते वित्त वर्ष में यह 57,600 करोड़ रु. था। पूर्ण बजट में इस क्षेत्र के लिए 1.83 लाख करोड़ रु. आवंटित हो सकते हैं। उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटन बढ़ सकता है। अंतरिम बजट में 74,986 करोड़ रु. आवंटन हुआ था। बीते वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी का बिल 25,000 रु. बढ़ा है।
वजह: भाजपा को ग्रामीण इलाकों से वोट कम मिले हैं, इसलिए कृषि पर फोकस करके वह ग्रामीण वोटरों को साधना चाहती है।
टैक्स : मध्य वर्ग पर घट सकता है टैक्स का बोझ
नई सरकार की पहली चुनौती मांग में नई जान फूंकने की है। पूर्ण बजट में टैक्स में कमी कर मध्य वर्ग को राहत दी सकती है। जिससे उनके हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। परिणामस्वरूप खर्च के साथ मांग में बढ़ोतरी होगी।
मैन्युफैक्चरिंग : तेजी लाने के लिए ब्याज दरें घट सकती हैं
रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए बाजार, निवेशकों की पूंजी 2.5 लाख करोड़ बढ़ी
सेंसेक्स 623.33 अंक की बढ़त के साथ 39,434.72 पर बंद
निफ्टी भी 187.05 अंक चढ़ा 11,844.10 पर बंद हुआ
मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी लाने के लिए रिजर्व बैंक प्रमुख ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। आरबीआई इस साल फरवरी और अप्रैल की मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट 0.25%-0.25% कम कर इसे 6% पर ला चुका है।
जीएसटी: चार से घटाकर दो स्लैब किए जा सकते हैं
अनुपालन आसान करना, रेट स्ट्रक्चर की समीक्षा और पेट्रोलियम उत्पादों को दायरे में लाने पर बात हो सकती है। जीएसटी के चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर दो स्लैब किए जा सकते हैं।
मुंबई/नई दिल्ली | भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने से मौजूदा सरकार नीतियां आगे भी जारी रहेंगी। इसे लेकर निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है। इस बारे में अनिश्चितता खत्म होने से शुक्रवार को शेयर बाजारों में निकली खरीदारी से सेंसेक्स 623.33 अंक (1.61%) की बढ़त के साथ 39,434.72 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 187.05 अंक (1.60%) की बढ़त रही। यह भी 11,844.10 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। बाजारों की बढ़त में शुक्रवार को निवेशकों की पूंजी 2.53 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। बीएसई का मार्केट कैप बढ़कर 152 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई में 1,833 शेयर फायदे में बंद हुए। जबकि 699 में गिरावट आई।
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