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Haryana

HUDA debt burden stands at more than ₹19,000 crore, finds RTI query

March 23, 2019 06:52 AM

COURTESY HT MARCH 23

Abhishek Behl abhishek.behl@hindustantinmes.com
HSVP’S debt burden stands at more than ₹19,000 crore, finds RTI query
GURUGRAM: Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP) is reeling under a heavy debt burden, as it has taken large sums of loans from banks and the government to make payments, particularly to land owners, revealed an RTI response.


Officials familiar with the matter said that one reason for the high debt of the HSVP was that the body had to make substantial payments in the form of enhancements after courts raised the price of the land they had acquired for setting up residential sectors, said officials. The authority has also come under financial duress because it has not been able to fully recover enhancement dues from allottees, while the receipt of external development charges(edc) from several private developers are also pending.

The HSVP, earlier known as Haryana Urban Development Authority (Huda), has been instrumental in the urbanisation of Gurugam. Majority of the residential sectors and infrastructure projects, including roads, water treatment plants, sewage treatment plants and drains, were developed by the HSVP.

An RTI reply received by

activist Aseem Takyar on March 4 revealed that the debt of the HSVP, Gurugram, alone was ₹11,298 crore, while the total debt of the authority stands at ₹19,611 crore till December 2018.

As per the statement given by the HSVP, Panchkula, the authority has taken loan of around ₹11,500 crore from the banks and another ₹2,390 crore from department of town and country planning (DTCP) of the Haryana government to make payments. The authority has primarily taken loans from public sector banks and one private bank.

Chander Shekhar Khare, HSVP, administrator, Gurugram, when asked about the large debt, admitted, “The rate of land has been increased by the courts and this is the reason behind the debt burden. Another issue is that while we have taken loans to pay landowners, we have not been able to recover the enhancement dues from the buyers,” said Khare. To resolve the crisis, Khare said that they have started to monetise its land bank. “There are markets in various sectors such as 45, 56, 57, 43, 23A where a large number of properties can be developed,” says Khare. Besides, the HSVP is also going to pursue the private developers, who are yet to pay their EDC dues

 
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