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यूएलबी ने मांगी लैंड वाइज स्टेटस रिपोर्ट अधिकारी फोन पर पूछ रहे जमीन का स्टेटस

January 16, 2019 05:03 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR JAN 16

पीएमएवाई का मामला
यूएलबी ने मांगी लैंड वाइज स्टेटस रिपोर्ट अधिकारी फोन पर पूछ रहे जमीन का स्टेटस
मुख्यालय की आपत्ति के बाद नगर निगम के अधिकारी आवेदकों से पूछ रहे आपका आवास लाल डोरे की जमीन में है या वैध कॉलोनी में
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों ने लोन लेकर घर बनाने का सपना देखा था दो साल बीतने के बाद आज भी वो लोग इस सपने काे पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। शहर के किसी एक परिवार को भी अभी तक आवास बनाने के लिए लोन नहीं मिला। इसमें गलती आम लोगों की नहीं बल्कि निगम की लापरवाही है। क्योंकि निगम ने इन लोगों की अधूरी जानकारी ही मुख्यालय को भेजी थी। बार-बार आम लोगों की मिल रही शिकायत के बाद अब यूएलबी (अर्बन लोकल बॉडीज) के अधिकारी हरकत में आए हैं। यूएलबी ने सभी नगर निगमों व परिषदों व पालिकाओं से लैंड ऑनर व लैंड सहित कई तरह की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है।
निगम की लापरवाही से गरीबों का आवास बनाने का सपना अधूरा, हेड क्वार्टर भेजी अधूरी रिपोर्ट
जानिए..... क्यों मांगी यूएलबी ने स्टेटस रिपोर्ट
यूएलबी ने लिखा है कि आवेदनकर्ताओं को लोन लेने में दिक्कत आ रही है। बैंक से उन्हें लोन ही नहीं मिल रहा। ऐसे में जो भी आवेदनकर्ता हैं पहले उनकी स्टेटस रिपोर्ट भेजी जाए। यह रिपोर्ट लैंड से संबंधित होनी चाहिए कि आवेदन करने वाला कौन से एरिया में रहते हैं। इसके अलावा वैध कॉलोनी में रहता है या अवैध काॅलोनी में, लाल डोरा में, गवर्नमेंट लैंड पर या प्राइवेट लैंड पर रह रहा है। सभी लोगों की ये जानकारी हासिल करने के लिए यूएलबी ने 5 दिन का समय दिया है।
अब भी नहीं गंभीर
हैरानी की बात है कि नगर निगम के अधिकारी अभी भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं। यूएलबी ने 14 जनवरी तक इस बारे में हर हाल में स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। मगर डेडलाइन पर भी रिपोर्ट नहीं भेजी। 15 जनवरी को एनयूएलएम का स्टाफ फोन पर जानकारी एकत्रित कर स्टेटस अपडेट कर रहा था। एक एक आवेदनकर्ता से फोन का पूछा जा रहा था कि आपका आवास लाल डोरे में है या फिर वैध कॉलोनी में।
यह मांगी जानकारी
यूलएलबी ने अब निगम से जानकारी मांगी है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत जिन लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए थे उनकी नाम सहित स्टेटस रिपोर्ट भेजी जाए। इसमें लैंड के बारे में, अवैध व वैध, सरकारी जमीन, लाल डोरे की जमीन या प्राइवेट जमीन है पूरी जानकारी भेजनी थी।
कमेटी बनाई, एलडीएम सहित दो बैंकों के अफसरों के सामने होगा इंटरव्यू
सीपीओ संदीप पूनिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेकर घर बनाने वाली स्कीम में प्लॉट होल्डर्स का लोन पास करने संबंधित कमेटी बनाई है। इस कमेटी के सामने पहले आवेदनकर्ता का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान कमेटी को ये लगा कि संबंधित आवेदनकर्ता को लोन की जरूरत है तो उसका लोन सेंक्शन करवाने बारे लिखा जाएगा। सीपीओ ने बताया कि यूएलबी ने जानकारी मांगी है इसके लिए काम चल रहा है। जो लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं जांच के बाद उन्हें लोन नहीं मिलेगा।
2 साल पहले हजारों लोगों ने भरे थे फार्म, केवल 614 के ही आवेदन हुए थे मंजूर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद के प्लॉट पर लोन लेकर मकान बनाने का सपना देखने वाले हजारों लोगों ने आवेदन किए थे। मगर इनमें से केवल 614 आवेदन ही पूरे शहर से स्वीकृत हुए थे। मगर इस बारे में भी पूरी जानकारी नहीं भेजी गई। केवल जानकारी हासिल करने में ही सरकार को करीब 2 साल लग गए। निगम के सहयोग से ये फार्म वर्ष 2017 में भरवाए गए थे।
इन 3 उदाहरणों से समझिए आवेदकों की पीड़ा
मेरे पास आजाद नगर एरिया में खुद का प्लॉट है, मगर मकान बनाने के लिए पैसा नहीं। कभी फोन करके कुछ मांगा जा रहा है तो कभी कुछ। जब सर्वे की बात करते हैं तो जवाब मिलता है कि हमारे पास तो तेल के पैसे ही नहीं है। काफी समय से वेतन ही नहीं मिल रहा। जब वेतन मिलेगा तो बाइक में तेल डलवाएंगे और सर्वे के लिए पहुंचेंगे।- प्रोमिला
मेरा मकान कभी भी गिर सकता है। खुद से नया मकान बना लूं आमदनी नहीं। अब कभी नक्शा मांग रहे हैं तो कभी रजिस्ट्री। दो साल पहले फार्म भरे गए हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक तो परिवार की जान जोखिम में है और दूसरा ये लोग केवल झूठे आश्वासन देते हैं फिर औपचारिकता के लिए नई नई कंडीशन लगा रहे हैं। बाला चंद्रलोक कॉलोनी।
जब फार्म भरे थे, उसके बाद ही टीम आई थी। अब तो टीम नहीं आ नहीं पहुंची। फोन तो जरूर आ रहे हैं। हम भी कई निगम के चक्कर लगा चुके हैं। बार-बार पार्षद के पास जाते हैं लोन देने के नाम पर केवल गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। राजबाला, चंद्रलोक कॉलोनी।
मैं पहली ही मीटिंग में इस मामले को उठाऊंगा। पीएमएवाई के फार्म दो साल पहले भरवाए गए थे। इसमें डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक का लोन मिलता है। मगर अभी तक पूरे शहर में एक भी परिवार को इसका लाभ नहीं मिला। कंडीशन लगाकर मामला उलझाया जा रहा है। सर्वे के नाम पर कर्मचारी बाइक में तेल डलवाने के पैसे न होने की बात लोगों को कह रहे हैं।

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