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चंडीगढ़ में सभी सिख महिलाओ को हेलमेट पहनने से छूट देने बारे गृह मंत्रालय की एडवाइजरी

October 11, 2018 09:53 PM

आज केंद्र सरकार  द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वो दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 115 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का चंडीगढ़ में ज्यो का त्यों  अनुपालन करे. लिखने योग्य है कि उक्त  नियम में दिल्ली में हर सिख महिला के लिए दो पहिया मोटर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से पूर्ण रूप से छूट है. हालाकि जून, 1999 में तत्कालीन दिल्ली सरकार द्वारा हर महिला को, चाहे वो किसी धर्म या संप्रदाय की हो, को हेलमेट पहनने से छूट दी गई थी परन्तु अगस्त,  2014 में इस नियम में  संशोधन कर हर महिला के बजाये केवल सिख महिला का सन्दर्भ डाल दिया गया. गृह मंत्रालय ने यह एडवाइजरी विभिन्न सिख संगठनों द्वारा इस बाबत हर सिख महिला को हेलमेट डालने से छूट दिए जाने के मांग सम्बन्धी ज्ञापनो पर कार्यवाही करते हुए   जारी की है. बहरहाल, इस विषय पर बात करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ में केवल तीन  माह पहले 6 जुलाई, 2018 को इस सम्बन्ध में अपनी चंडीगढ़ मोटरयान नियमावली, 1990 के   नियम  193 को   संशोधित कर गजट अधिसूचना जारी की गयी थी  जिसमे केवल उसी  सिख पुरुष या महिला को दो पहिया वहां चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट दी गई  जिसने  अपने सिर पर पगड़ी या दस्तार बाँध रखी  हो.  पिछले माह  5 सितम्बर से चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस  ने बिना हेलमेट पहने दो पहिया चला रही महिलाओं के चालान काटने भी आरम्भ कर दिए. एडवोकेट हेमंत ने आगे बताया कि पंजाब राज्य के मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 193 में पहले से ही दिल्ली की तरह  हर प्रकार की सिख महिला को हेलमेट पहनने से छूट प्राप्त है. हालाकि उन्होंने कहा किहरियाणा की मोटर वाहन नियमावली, 1993  के मूल  नियम 185  में तो हर महिला के लिए हेलमेट पहनने से छूट थी परन्तु 19 वर्ष पूर्व अगस्त, 1999 में तत्कालीन हरियाणा सरकार ने इस नियम में  संशोधन कर राज्य में हर  महिला के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया था और इस सम्बन्ध में सिख महिलाओं को कोई छूट नहीं दी गयी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चड़ीगढ़ प्रशासन को जारी की गई एडवाइजरी के पर अपना पक्ष रखते हुए एडवोकेट हेमंत ने कहा कि चंडीगढ़ मोटर वाहन नियमावली, 1990 के विधिवत रूप से बनाये गए नियमो के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी. अगर केंद्र सरकार वाकई चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट से  छूट दिलवाने बारे गंभीर है, तो उसे चंडीगढ़ के प्रशासक से प्रासंगिक नियम 193 में पुन: संशोधन कर स्पष्ट रूप से हर सिख महिला का सन्दर्भ डालने बारे में निर्देश देने चाहिए. 

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