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हरियाणा राज्य में 10 अक्तूबर, 2018 तक 4 लाख एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र में धान की कटाई हो चुकी

October 11, 2018 06:46 PM

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए किए गये ठोस प्रयासों से धान के चालू मौसम में पराली जलाए जाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य में 10 अक्तूबर, 2018 तक 4 लाख एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र में धान की कटाई हो चुकी है। इसमें से केवल 735 हैक्टेयर क्षेत्र में 459 स्थानों पर पराली जलाए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। यह कुल क्षेत्र का एक प्रतिशत से भी कम है।

यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश में राज्य की विभिन्न मंडियों में अब तक 20 लाख टन धान की आवक हुई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर धान की बुआई की गई है जिसमें से अधिकतर क्षेत्र जिला करनाल, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में आता है।

        उन्होंने बताया कि पराली न जलाने के लिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने व्यापक सूचना एवं शिक्षा अभियान चलाया है। इसके फलस्वरूप ये सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस अभियान में उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक व प्रेरित किया। उन्होंने किसानों को खेत में ही फसल अवशेष प्रबन्धन मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता की जानकारी भी दी। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप जल्द ही पराली जलाए जाने के मामले हरियाणा में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान किसानों को कृषि इनपुट्स की खरीद के लिए 98 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की है। प्रदेश में 857 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं और 2867 किसानों को कृषि इनपुट्स की खरीद पर सब्सिडी दी गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके अतिरिक्त, सरकार ने ‘खेत में ही फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु फसल अवशेष प्रबंधन पर नई केन्द्रीय योजना’ के तहत राज्य व जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया है। इस योजना के संचालन के लिए यह समिति नोडल एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन करके योजना के क्रियान्वयन की देखरेख कर रही है।

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