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1 जनवरी, 2014 से राज्य के सभी चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रुपये मासिक की दर से अन्तरिम राहत प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

December 10, 2013 06:12 PM

चण्डीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 1 जनवरी, 2014 से राज्य के सभी चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रुपये मासिक की दर से अन्तरिम राहत प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

        मंत्रिमण्डल ने आज हरियाणा पुलिस एवं जेल विभाग के सिपाही और सिपाही से निरीक्षक स्तर के सभी कर्मचारियों को रिस्क भत्ता 5000 रुपये प्रतिमास की दर से देने को भी मंजूरी प्रदान की है। यह भत्ता अंतरिम राहत के अतिरिक्त 1 जनवरी, 2014 से देय होगा।

        मंत्रिमण्डल ने आज प्रदेश की जेलों में तैनात जेल विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पुलिस के सिपाहियों की पद्घति पर जोखिम भत्ता अनुदान भी स्वीकृत किया है।

        अन्तरिम राशि फरवरी में देय जनवरी माह के वेतन के साथ दी जायेगी तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक जारी रहेगी।

        इससे कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को 75.38 करोड़ रुपये का प्रतिमाह और 1019.60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लाभ होगा।

 
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