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राखी गढ़ी में निर्माणाधीन म्यूजियम हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का गौरव है: कैप्टन अभिमन्यु

September 15, 2018 05:14 PM

हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राखी गढ़ी में निर्माणाधीन म्यूजियम हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का गौरव है। इस म्यूजियम के कारण नारनौंद क्षेत्र विश्व स्तरीय पर्यटन का केंद्र बनकर उभरेगा।

वित्तमंत्री ने यह बात आज जिला हिसार के गांव राखी गढ़ी में निर्माणाधीन म्यूजियम का निरीक्षण करते हुए कही। उन्होंने यहां 5.5 एकड़ क्षेत्र में बन रहे मुख्य म्यूजियम भवन, रेस्ट हाउस, शोधकर्ताओं के लिए हॉस्टल, कैफेटेरियाण्व चौपाल के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और इसके संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली।

        म्यूजियम को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए हायर किए गए दिल्ली के कंसल्टेंट राकेश कपूर व निशांक ने वित्तमंत्री को म्यूजियम निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निर्माण के बाद बनकर तैयार होने वाले म्यूजियम भवन की थ्री-डी फिल्म दिखाकर इसकी भव्यता का नमूना दिखाया। वित्तमंत्री ने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के एसडीओ से कहा कि म्यूजियम पर बनाई गई फिल्म को प्रोजेक्टर के माध्यम से राखी-गढ़ी के बच्चों, बजुर्गों व ग्रामीणों को दिखाया जाए। इसके माध्यम से उन्हें बताया जाए कि वे कितने महत्वपूर्ण व एतिहासिक स्थान पर रहे हैं और यहां क्या-क्या बनाया जा रहा है। उन्होंने गांव के सरपंच को म्यूजियम के साथ पार्किंग के लिए 2 एकड़ जगह उपलब्ध करवाने तथा पीछे से बाईपास के लिए सड़क बनाने के लिए जगह देने के लिए पंचायत में प्रस्ताव पास करवाने को भी कहा।

        वित्तमंत्री ने कहा कि राखी गढ़ी में हड़प्पा काल की वैदिक सभ्यता व मानव इतिहास का अनूठा खजाना है। मोहनजोदाड़ो से भी पुराने इस एतिहासिक स्थल का अन्वेषण भारत की प्राचीन सभ्यता की नई परतें खोलेगा और मानव सभ्यता के इतिहास और अब तक की यात्रा का अनुभव लेने के लिए भारत ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग इस विश्व स्तरीय शानदार म्यूजियम को देखने राखी गढ़ी आएंगे जिससे नारनौंद क्षेत्र विश्व स्तरीय पर्यटन का केंद्र बनेगा। लगभग एक साल में बनकर तैयार होने वाले इस म्यूजियम में दर्शकों को कई प्रकार के शो दिखाए जाएंगे।

        उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने केबिनेट मीटिंग में फैसला किया है कि राखी गढ़ी में खुदाई कार्य में जिनके मकान टीले के क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हें गांव में ही दूसरी जगह पर बसाया जाएगा। इसके लिए पौने नौ करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और टेंडर भी लगा दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से पुरातत्व विभाग की लोगों पर 25 साल से लटकी तलवार और हाईकोर्ट में चल रहे मामले का समाधान होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही विधानसभा क्षेत्र के लंबित मामलों को सुलझाने का काम किया है।

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