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Punjab

सूचना आयोग पंजाब ने नगर परिषद, खरड़ को आरटीआई कानून के तहत भेजा दंड नोटिस

September 14, 2018 02:19 PM

राज्य सूचना आयोग, पंजाब ने नगर परिषद, खरड़ के कार्यकारी अधिकारी और स्थानीय सरकार पंजाब के पटियाला के क्षेत्रीय उप निदेशक, को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उन्हें पारदर्शिता कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए पेनल्टी लगाई जाए।

आरटीआई कार्यकर्ता डॉ राजिंदर के सिंगला ने 30 अगस्त, 2018 को अपीलकर्ता डॉ आरडी आनंद (वकील) की तरफ से बहस करते हुए आयोग को इस पब्लिक अथॉरिटी द्वारा प्रावधानों के उल्लंघन और अभूतपूर्व तरीकों से कानून की धज्जियां उड़ाने से अवगत कराया था।

सिंगला ने बताया कि ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज जानकारी क्या देंगी जो अपने क्षेत्राधिकार में स्थित अपने अधिकार क्षेत्र, सड़कों, क्षेत्रों और अस्वीकृत कॉलोनियों के नाम बताने को तैयार नहीं है।

सूचना आयुक्त यशवीर महाजन ने पाया कि न केवल क्षेत्रीय उप निदेशक, पटियाला द्वारा पारित ओडर अवैध था, बलिक एमसी खरड़ के कार्यकारी अधिकारी के पास भी अपीलार्थी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। आयोग ने इसे भी गंभीरता से लिया कि कैसे नगर समिति के अधिकार क्षेत्र का नक्शा जिसे अन्यथा अनिवार्य रूप से पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक किये जाने चाहिए था, उसे आवेदन के बावजूद भी नहीं दिया गया।

नगर समिति का यह जवाब कि उनके अधिकार क्षेत्र का नक्शा बाजार की लागत यानी कि 800 रुपये में खरीदा जाए भी सूचना आयुक्त ने माना कि एक मूर्खाना जवाब है।

मामला अब 25 सितंबर को फिर आयोग के समक्ष आएगा।

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