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सरकार को चुभे कोर्ट के तीखे कमेंट

August 09, 2018 06:02 AM

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सरकार को चुभे कोर्ट के तीखे कमेंट


हम सिर्फ लोगों को मिले अधिकारों को लागू करवा रहे हैं। ऐसा आभास न होने दें कि हम सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। -सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट को जनहित याचिकाओं पर तीखी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए क्योंकि इनका देश में फैले कई मुद्दों पर असर होता है। -केंद्र• विशेष संवाददाता, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा कि जनहित याचिकाओं पर ऑर्डर देते वक्त अदालत को सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। देश दूसरी कई समस्याओं से भी जूझ रहा है। ऐसी टिप्पणियों का असर तमाम दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ संसद से लोगों को मिले अधिकारों को लागू करवा रहा है। आप ऐसा आभास न होने दें कि हम सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं।

देशभर की जेलों में बंद कैदियों की अमानवीय स्थिति पर सुनवाई के दौरान यह मसला उठा। अटॉर्नी जनरल के़ के़ वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से अखबारों की हेडलाइंस बनने का हवाला देते हुए कहा कि कई बार अदालत हर पहलू नहीं जानती, लेकिन उसके कमेंट से सरकार पर वित्तीय असर पड़ता है। उन्होंने 122 टेलिकॉम लाइसेंस खारिज करने से विदेशी निवेश पर असर पड़ने और हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद होने से रेवेन्यू घटने व नौकरियां जाने का हवाला दिया।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी देश के नागरिक हैं। आप यह न दिखाएं कि हम सरकार को काम नहीं करने दे रहे। हम लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित होते नहीं देख सकते। देश में तमाम विकास के काम सिर्फ इसलिए हुए कि कोर्ट का आदेश था। सरकार अपने अफसरों से कहे कि वे संसद द्वारा बनाए कानूनों का सही से पालन करें।

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