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HARYANAवित्त विभाग ने मुख्यमंत्री से की लैंड मोरगेज बैंक बंद करने की सिफारिश

July 13, 2018 06:16 AM

COURSTEY DAINIK BHASKR JULY 13

राजधानी हरियाणा | किसानों को लेकर जहां केंद्र सरकार रियायतों का दौर चलाए हुए है। फसलों के एमएसपी बढ़ाए गए हैं, वहीं अब हरियाणा में लैंड मोरगेज बैंकों पर संकट के बादल छा गए हैं। हरियाणा में फिलहाल लैंड मोरगेज बैंकों की 76 शाखाएं चालू हालत में हैं, लेकिन किसानों पर 2600 करोड़ रुपए का बकाया बड़ा संकट बना हुआ है। अब स्थिति यह आ गई है कि यदि प्रदेश के किसानों ने कर्ज समय पर नहीं चुकाया तो सरकार हरियाणा स्टेट कॉ-ओपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलेपमेंट बैंकों को बंद कर सकती है। नाबार्ड की ओर से कर्ज रिकवरी के लिए बनाए जा रहे दबाव के बाद वित्त विभाग ने सीएम को बैंकों को बंद करने की सिफारिश कर दी है। खास बात यह है कि इस गंभीर मामले पर सीएम की अध्यक्षता में बैठक भी हो चुकी है, लेकिन निर्णायक फैसला नहीं हो सका। सरकार ने इस मामले का कोई समाधान निकालने के लिए व रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में वित्त विभाग के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद भी सदस्य हैं। कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। किसानों की ओर जो राशि बकाया है वह 12 साल की है। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया था। बैंकों ने यह राशि किसानों को खेती उपकरण आदि के लिए दिया था। अब यह राशि बढ़कर 2600 करोड़ रुपए हो चुकी है। ऐसे में बैंकों की हालत ठीक नहीं रही। जबकि नाबार्ड भी अपना 900 करोड़ रुपए वापस मांग रहा है।

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