Saturday, July 21, 2018
Follow us on
BREAKING NEWS
पुडुचेरी गैंगरेप मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहींओडिशा: भुवनेश्वर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी लग गयामनोहर लाल आज गुरुग्राम वासियों को सिन्थैटिक एथलैटिक ट्रैक तथा ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क का तोहफा दिया राज्य सरकार ने हरियाणा के इतिहास में पहली बार मूक एवं बधिर कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने का निर्णय लिया:अभिमन्युअलवर लिंचिंग पर बोले राज्यवर्धन राठौड़- ऐसी घटनाओं की देश में जगह नहीं नोएडा सेक्टर 63 में एक निर्माणाधीन इमारत गिरी, एक की मौत तीन घायल उत्‍तराखंड: पिथौरागढ़, ऋषिकेश में हो रही भारी बारिशइनेलो का बसपा के साथ गठबंधन और मोदी के साथ गुप्तबंधन - नवीन जयहिंद
Haryana

HARYANA Govt initiative to save groundwater falls flat in Haryana

July 11, 2018 05:50 AM

COURSTEY HT JULY 11

Neeraj Mohan neeraj.mohan@hindustantimes.com
Govt initiative to save groundwater falls flat in Haryana
PROJECT NOT APPROVED UNDER RASHTRIYA KRISHI YIKAS YOJANA THIS YEAR; STATE AGRI DEPT MAKES NO EFFORTS TO CONVINCE FARMERS TO ADOPT TECHNIQUES

KARNAL : The Haryana government’s initiative to save groundwater by promoting ‘direct seeding of rice’ (DSR) has fallen flat as the project could not be approved under Rashtirya Krishi Vikas Yojana (RKVY) this year to provide incentives to farmers adopting this technique.

Due to the lack of financial support from the Centre, the Haryana agriculture department did not make any efforts to convince the farmers for adopting this technique which takes 40% less water than the traditional method.

As per the officials in the state agriculture department, the DSR method was part of RKVY and the state government for the past five years.

The state government used to provide seed, fertilisers, weedicides and cash incentives of about Rs 3,000 per acre to the farmers for adopting the technique. Even the government managed to increase the area under DSR to around 32,000 acres, by fixing a target of 4,000 acres in major paddy sowing districts of Karnal, Kaithal, Kurukshetra, Jind and Yamunanagar.

But there were no takers of this technique this year for lack of assistance from the government and the area under DSR remains below 6,000 acres.

“This year, there was no campaign for the DSR method, following which the acreage under DSR in Karnal district, has declined to only 250 acres against 2,000 acres last year. The district has a total of about 1.70 lakh hectares under paddy,” said an official of the agriculture department.

In Kurukshetra district, which has been declared as the dark zone by the state government, only 500 acres out of 1.17 lakh hectares of paddy are under the DSR method against 1,600 last year. In Kaithal, which has about 1.54 lakh hectares under paddy this year, the area under the DSR method is likely to remain below 1,000 acres against the 1,500 acres last year.

However, the officials in the agriculture department said, “The DSR method was best ever initiative of the government to save ground water and it also helps farmers to grow paddy in areas where ground water has reached an alarming stage. But this year, there is no provision to provide incentives to farmers adopting this technique”.

The officials said besides saving 50% groundwater, this technique also helps in saving up to 27% diesel, cut labour charges, besides enhancing fertiliser efficiency due to placement of fertilisers in the root zone and causing little disturbance to soil structure. When contacted JS Brar, additional director of the agriculture department, said, “This year the DSR method could not be approved under the RKVY, but the state government was working on this technology for the past five years.

Have something to say? Post your comment
 
More Haryana News
मनोहर लाल आज गुरुग्राम वासियों को सिन्थैटिक एथलैटिक ट्रैक तथा ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क का तोहफा दिया राज्य सरकार ने हरियाणा के इतिहास में पहली बार मूक एवं बधिर कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने का निर्णय लिया:अभिमन्यु इनेलो का बसपा के साथ गठबंधन और मोदी के साथ गुप्तबंधन - नवीन जयहिंद स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम में भागीदार बने कैडेट्स को हरियाणा पुलिस की भर्ती में वरीयता दी जाएगी- मुख्यमंत्री हरियाणा में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही फिल्म पॉलिसी लागू की जाएगी: मनोहर लाल हरियाणा में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत एमआईएस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है और इस परियोजना को 31 मार्च, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया घग्घर नदी में हरियाणा की तरफ से जो भी पानी जा रहा है वह साफ पानी होना चाहिए:मनोहर लाल देश में सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा:राजनाथ सिंह युद्ध स्तर पर जारी है वार हीरोज मैमोरियल स्टेडियम का निर्माण कार्य-अनिल विज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलदेव नगर में कानूनी विषयों पर बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई