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HR CM CITY-करनाल में 2013 के बाद से नहीं बना कोई नया सेक्टर, अवैध कॉलाेनियों में प्लॉट खरीदकर घर बनाने काे मजबूर शहरवासी

July 11, 2018 05:19 AM

COURSTEY DAINIK BHASKAR JULY 11

करनाल में 2013 के बाद से नहीं बना कोई नया सेक्टर, अवैध कॉलाेनियों में प्लॉट खरीदकर घर बनाने काे मजबूर शहरवासी

नए कानून के तहत जमीनों के अधिग्रहण में आ रही दिक्कतें, महंगी जमीनों के कारण नए सेक्टरों पर भी ब्रेक

भास्कर न्यूज | करनाल

भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के अनुसार जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो रहा है। हुडा के नए सेक्टरों पर भी ब्रेक लग गया है। मजबूरी में लोग अवैध कॉलोनियों में फुल पेमेंट पर प्लाॅट खरीद लेते हैं। लेकिन वहां पर मकान बनाने में दिक्कत आती है। शहर के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार को जमीन अधिग्रहण के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि लोग शहर में अपना आशियाना बनाने का सपना पूरा कर सकें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्रदेश के शहरों में सेक्टर काटकर ड्रा के माध्यम से लोगों को सस्ती दरों पर प्लाॅट अलॉट करता है। केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 पास किया था। लेकिन इस एक्ट में जमीन अधिग्रहण करने में कई अड़चन आ रही है। इससे जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो रहा है। महंगी जमीन एक्वायर कर सेक्टर काटने में दिक्कत आ रही है। एक्ट के अनुसार सारी शर्तें लागू कर जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। करनाल जिला में वर्ष 2013 में तरावड़ी में एक सेक्टर का ड्रा हुआ था। इसके बाद करनाल सहित किसी भी कस्बा में नया सेक्टर नहीं काटा गया। आगे भी सेक्टर कटने की कोई उम्मीद नहीं है। जमीन अधिग्रहण के लिए कहीं पर सेक्शन-4 भी नहीं लगाई गई है। इसलिए अब नए सेक्टरों के कटने पर ब्रेक लग गए हैं।
प्रदेश सरकार ने करनाल हवाई पट्टी के लिए 280 एकड़ जमीन का करना है अधिग्रहण
भूमि अधिग्रहण 2013 लागू करने में कहां आ रही है दिक्कत
जमीन अधिग्रहण एक्ट 2013 में जमीन अधिग्रहण करने में सबसे ज्यादा दिक्कत सेक्शन-4 से 8 तक आ रही है। इसमें जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, इसके अनुसार सामाजिक फायदे व नुकसान का आंकलन करना होता है। जिन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें नुकसान तो नहीं हो रहा है। सरकार को इसका क्या फायदा है। सेक्शन-9 व 10 के अनुसार जो जमीन एक से ज्यादा फसलें देती हैं, ऐसी जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद उसके बराबर की जमीन रिजर्व रखनी होगी। इसी कारण हुडा को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। एक्ट-2013 के अनुसार जमीन का अधिग्रहण करना मुश्किल हो रहा है। रेट भी ज्यादा हैं, ज्यादा रेट होने के कारण भी जमीनों अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।
लोग अवैध कॉलोनियों में खरीद रहे हैं प्लाॅट
इसलिए शहर के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। नए सेक्टर आने बंद हो गए हैं। लोगों को मजबूरन अवैध कॉलोनियों में प्लाॅट खरीदने पड़ रहे हैं। लोग फुल पेमेंट पर प्लाॅट तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्ररी नहीं होती। मकान बनाने पर जिला प्रशासन की कार्रवाई का डर सताता है। शहर के सतविंद्र, राजकुमार, सोहन लाल, विश्वजीत, लाजपत व राजेश ने कहा कि नए सेक्टर आने बंद हो गए हैं, अवैध कॉलोनियों में मकान बनाने में रिस्क है। सरकार को चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि शहर में लोग अपना घर बना सकें।
हवाई पट्टी के विस्तार के लिए भी जमीन मिलना मुश्किल
प्रदेश सरकार ने करनाल हवाई पट्टी के लिए 280 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। एसएसआईआईडीसी के माध्यम से जमीन के अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है। कुछ किसानों ने प्रति एकड़ डेढ़ करोड़ में जमीन देने के लिए पोर्टल पर आवेदन भी किया है। लेकिन जिन किसानों की हवाई पट्टी के साथ जमीन लगती है, वे इससे भी ज्यादा रेट मांग रहे हैं।
आम आदमी का हुडा में मकान बनाना हुआ सपना
हुडा के नए सेक्टर न आने से आम आदमी का हुडा के सेक्टरों में अपना मकान बनाना सपना हो गया है। मौजूदा समय में जिन सेक्टरों में प्लाट खाली हैं, वहां पर रेट बहुत ज्यादा हैं। आम आदमी वहां पर प्लाट नहीं खरीद सकता। ड्रा के माध्यम से सेक्टरों में आम लोगों के प्लाॅट निकल जाते थे। इसके बाद किस्तों में प्लाट की राशि देनी होती थी। हुडा के प्लाट पर बैंक भी तुरंत लोन कर देता है।
नए सेक्टर को लेकर नहीं चल रहा प्रोसेस
एक्ट 2013 के अनुसार जमीनों का अधिग्रहण करना मुश्किल हो गया है। इसलिए जिला में नए सेक्टर काटने के लिए कहीं भी कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। -अमरीक सिंह, डीटीपी , करनाल

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