Thursday, July 19, 2018
Follow us on
BREAKING NEWS
राहुल गांधी कल अविश्‍वास प्रस्‍ताव के दौरान लोकसभा में देंगे स्‍पीच: आनंद शर्मा मिदनापुर: PM की रैली में घायल हुए लोगों से मिलने अस्‍पताल पहुंचीं ममता बनर्जी यूपी: देवरिया जेल पर डीएम ने मारा छापा, 1 मोबाइल, 4 पेन ड्राइव और चाकू बरामदसंसद भवन में 22 जुलाई को होगी कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक चार्जशीट फाइल करने के लिए सीबीआई पर दबाव डाला गया है: पी. चिदंबरम क्‍या औरतों को प्रार्थना करने का समान अधिकार नहीं: सबरीमाला पर जया बच्चन क्‍या औरतें पुरुषों से कमतर हैं: सबरीमाला पर जया बच्चनशहीद गुरसेवक के विद्यालय में मनाया गया वन महोत्सव, अध्यापकों व बच्चों ने लगाए 100 से अधिक पौधे
Haryana

HARYANA-बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर के दो स्लैब बनाने से एडमिशन में हो रही दिक्कत

July 11, 2018 05:15 AM

COURSTEY DAINIK BHASKAR JULY 11
बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर के दो स्लैब बनाने से एडमिशन में हो रही दिक्कत

3 लाख और 6 लाख तक की आय के बनाए 2 स्लैब

भास्कर न्यूज | पानीपत/हिसार
हरियाणा के हायर एजुकेशन विभाग ने सभी सरकारी, एडिड और प्राइवेट कॉलेजों को दाखिले संबंधी एक पत्र जारी किया है, जिसमें बैकवर्ड क्लास के बच्चों को आरक्षण का लाभ देने के लिए दो नए स्लैब बनाए गए हैं।
इसके अनुसार जिन परिवारों की आय 3 लाख से कम है, सबसे पहले दाखिले में उन्हें शामिल किया जाएगा। इसके बाद जो सीटें शेष रहेंगी, उसमें 6 लाख तक की आय वाले परिवारों के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इससे ऊपर के सभी परिवारों को क्रीमी लेयर में शामिल किया है। विभाग की तरफ से यह पत्र कॉलेजों को जून माह के अंत में जारी किया था। अब कॉलेजों में दाखिले के लिए कट ऑफ लिस्ट लगनी शुरू हुई हैं और काउंसिलिंग आदि शुरू हुई तो बच्चों के सामने या परेशानी आ गई है। इसके कारण बैकवर्ड परिवारों के बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है। इससे पहले तक हर साल क्रीमी लेयर का एक ही स्लैब होता था और उसी के अनुसार दाखिले में रिजर्वेशन मिलता था लेकिन इस बार बनाए गए दो स्टेप से तीन लाख से ऊपर की आय वाले जो परिवार हैं उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसके चलते सरकार और विभाग के इस फैसले का प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। बैकवर्ड क्लास से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।
अभी केवल दाखिले में स्लैब बने हैं, आगे चलकर छात्रवृत्ति और अन्य लाभों में भी ये स्लैब लागू हो जाएंगे: खोवाल
आरक्षण से संबंधित विभिन्न अदालतों में केसों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल का कहना है कि यह एक विभाग का फैसला नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से आरक्षण में छेड़छाड़ करने का प्रयास है। हरियाणा सरकार में हावी आरक्षण विरोधी अधिकारियों और ताकतों ने पहले से वर्गीकृत पिछड़ा वर्ग ए एवं बी को अब आर्थिक तौर पर बांट दिया है, जो पूरी तरह गलत और गैरकानूनी है। सरकारी नौकरी में रहते हुए एक पीएन तक की वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सर्वे करवा कर पिछले 25 सालों से सरकार को क्रीमी लेयर के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले के हिसाब से भारत सरकार को राय देता आ रहा है और हरियाणा सरकार भी आज तक भारत सरकार के क्रीमी लेयर की अधिसूचना को मानती रही है। इस वर्ष आयोग ने आठ लाख रुपए से ज्यादा कमाई वालों को क्रीमी लेयर में शामिल किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने तीन लाख से ही इसकी शुरुआत कर बैकवर्ड समाज के साथ धोखा किया है। अभी केवल दाखिले में स्लैब बने हैं, आगे चलकर छात्रवृत्ति और अन्य लाभों में भी ये स्लैब लागू हो जाएंगे।
सरकार की नीति अनुसार पत्र जारी किया : एसीएस
हायर एजुकेशन विभाग की एसीएस ज्योति अरोड़ा का कहना है कि मुझे इस पत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई पत्र जारी किया है तो सरकार की नीतियों के अनुसार जारी किया होगा, सरकार ने जो स्लैब बनाती

Have something to say? Post your comment
 
More Haryana News
शहीद गुरसेवक के विद्यालय में मनाया गया वन महोत्सव, अध्यापकों व बच्चों ने लगाए 100 से अधिक पौधे भारत सरकार द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट(एसपीसी) नामक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवारत पी.जी.टी तथा हैडमास्टरों के केस 20 दिन के अंदर मांगे गए हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने छह विषयों के सभी 530 एसिसटैंट प्रोफेसरों को राज्य के सरकारी कालेजों में पोस्टिंग स्टेशन अलॉट कर दिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे.. और विधानसभा से गायब सुरजेवाला मीडिया में बड़ बड़ बोले : जवाहर यादव पूर्व डीआईजी सतपाल रंगा पुलिस अकेडमी के ट्रेनिंग सलाहकार नियुक्त हरियाणा सरकार ने अभिज्ञात अपराध योजना (आइडटिंफाइड क्राइम स्कीम) शुरू करने का निर्णय किया हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन के व्यवसाय में लगे या इसके इच्छुक अनुसूचित जाति के परिवारों की भलाई के लिए विभिन्न अनुदान योजनाएं शुरू की हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश में नये पायरोलिसिस प्लांट्स की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की:रणधीर सिंह कापडीवास