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Haryana

केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 780 करोड़ रुपये में से 273 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी हो चुकी है और शेष राशि भी जल्द ही मिल जाएगी:कृष्ण लाल पंवार

July 04, 2018 05:28 PM
 हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गुरुग्राम में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए  केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 780 करोड़ रुपये में से 273 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी हो चुकी है और शेष राशि भी जल्द ही मिल जाएगी। 
श्री पंवार ने बताया कि कल शिमला में बिजली सुधारीकरण के लिए विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर तथा हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. दास तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के. महापात्रा भी सम्मेलन में उपस्थित थे।
परिवहन मंत्री ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह से गुरुग्राम में स्मार्ट मीटर परियोजना के लिए दी जाने वाली बकाया राशि उपलब्ध करवाने की मांग की। इस पर केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि यह राशि शीघ्र ही जारी की जाएगी। मंत्री ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन में प्रदेश के थर्मल प्लांटों को सुचारूरूप से कोयला उपलब्ध करवाने की भी मांग की। 
श्री पंवार ने बताया कि आजादी के बाद से ही देशभर में 1800 गांव बिजली से महरूम थे। श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इन सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए सभी प्रदेशों को एक हजार दिन का लक्ष्य दिया था जिसे 987 दिन में ही हासिल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 1971 में ही पूरे प्रदेश का विद्युतीकरण कर लिया था।  लेकिन 51 हजार डेरे व ढ़ाणियां ऐसे हैं जो कृषि फीडरों से जुड़े होने के कारण अपर्याप्त आपूर्ति घण्टों की समस्या का सामना कर रहे हैं। राज्य में इन ढाणियों व डेरों को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि फीडरों पर अलग से पॉयलट एडवांस ट्रांसफार्मर (पी.ए.टी.) लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने  51 हजार में से 40 हजार डेरों व ढाणियों का विद्युतीकरण कर दिया है जबकि शेष 11 हजार ढाणियों का विद्युतीकरण 2018 के अन्त तक कर दिया जाएगा। 
परिवहन मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने घोषणा की कि देशभर में 31 अक्तूबर, 2018 तक अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने वाली डिस्कॉम कम्पनियों को बुनियादी ढांचे के मजबूतीकरण के लिए  50 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी तथा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को 50 लाख रुपये की राशि नकद इनाम के तौर पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में डिस्कॉम के माध्यम से अपना लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है। 
श्री पंवार ने बताया कि प्रदेश में बिजली की खपत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत रियायती दर पर 1 करोड़ 51 लाख एल.ई.डी. बल्ब, लगभग 1.91 लाख एनर्जी एफिसिएंट ट्यूबलाइट तथा 0.53 लाख फैन वितरित किए गए हैं। इससे 30 जून, 2018 तक 238 मैगावाट बिजली की बचत हुई है। उन्होंने बताया कि  मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी सरकारी कार्यालय में एलईडी बल्ब व एनर्जी एफिसिएंट ट्यूबलाइट लगाने की घोषणा की है। इस समय,  ‘‘म्हारा गांव जगमग गांव’’ योजना के तहत हरियाणा के पांच जिलों में नामत: पंचकूला, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सिरसा में 24 घंटे की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, यमुनानगर, फतेहाबाद और रेवाड़ी को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के 2100 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे तथा 686 गांवों में 15 से 21 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल  का मानना है कि इस स्कीम के तहत जल्द ही सभी जिलों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। 
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