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हरियाणा

GWAL PAHARI CASE - Revenue officials told to appear with land records

April 21, 2017 07:23 AM


COURSTEY Apr 21 2017 : The Times of India (Chandigarh)
GWAL PAHARI CASE - Revenue officials told to appear with land records
Chandigarh:
TIMES NEWS NETWORK


The Punjab and Haryana high court on Thursday directed the revenue officials of Gurugram district to appear before it on May 4, with complete record pertaining to the ownership of various properties in Gwal Pahari village land.
A division bench headed by Justice S S Saron passed these orders on a petition seeking directions to hold a CBI probe into the alleged irregularities in the ownership of 464 acres worth Rs 3,000 crore in Gwal Pahari.

During the hearing on Thursday , the counsel for the petitioner submitted details of mutations entered in the name of some private parties in relation to the ownership of land. On the previous date of hearing on April 5,the Punjab and Haryana high court had asked the petitioner to submit the details related to the abovesaid land.

The matter reached before the HC in the wake of a public interest litigation (PIL) filed by Harinder Dhingra, a resident of Gurugram, demanding CBI investigations in the land issue.

The petitioner sought directions to hand over the investigations in the matter of sanction of mutation No.3112 in respect of said land, which earlier vested in the Gwal Pahari gram panchayat since 1940-41, were with the Gurugram municipal corporation from March 2010.

According to the petitioner, CBI probe was needed so that all those found guilty of various acts or omission and commission in the land scam, including the revenue officials, bureaucrats and even politicians by their inaction, action by passing orders without authority of law and jurisdiction, and illegally interfering at the behest of buildersproperty dealers were brought to book.

Further directions have also been sought to issue order designating a financial commissioner to decide the issue of mutation in respect of the said land “as the order of September 15, 2014, passed by Haryana additional chief secretarycum-financial commissioner (revenue) Y S Malik was without jurisdiction“.

The PIL sought that registration of alienating any portion of the land involved shall remain stayed without the permission of the court.

The petitioner has also mentioned the name of some bureaucrats who had allegedly helped some builders in getting the ownership of said land.

Around 464 acres of prime land worth Rs 3,000 crore in Gwal Pahari is mired in a labyrinth of pending suits before various c ourts for the past around four decades

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