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खट्टर ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो द्वारा स्टाम्प ड्यूटी नहीं देने के जाँच का आदेश दिया

January 14, 2017 07:41 PM
पवन कुमार बंसल(गुरुग्राम):हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो द्वारा करीब पचीस करोड़ रुपया की  स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान  नहीं करने के मामले के जाँच का आदेश दे दिया है।  गुरुग्राम के सुचना अधिकार कार्यक्रर्ता हरिंदर ढींगरा ने चीफ मिनिस्टर विंडो पर इस बारे शिकयात की थी। 
,मुख्यमंत्री  ने गुरुग्राम के जिला राजस्व अधिकारी  को जाँच करने का आदेश दिया है। जिला राजस्व अधिकारी ने बारह जनवरी को हरिंदर  ढींगरा को पत्र लिख कर सूचित किया है के वे  इस बारे में सबूतों तथा दस्तावेजो के साथ  तेईस जनवरी को उनके दफ्तर में उपस्थित हो. 
ढींगरा   ने  पत्र मिलने की पुष्टि की है। ढींगरा ने गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर  से सुचना के अधिकार के अंतर्गत  पूछा था की क्या मेसर्स आई.एल ऍफ़  एस  ट्रांसपोर्टेशन ने  रैपिड मेट्रो में अपने  ४९ फीसदी शेयर  मेसर्स  इंफ्रास्ट्रुक्टयूएल लीजिंग एंड  फाइनेंसियल सर्विसेज को   दिए जाने के मामले में कोई स्टाम्प ड्यूटी दी है या नही।  ढींगरा के मुताबिक उन्हें बताया गया की कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी है।  ढींगरा के मुताबिक पांच  सो करोड़ रुपया के शेयर  ट्रांसफर किये गए  .हरियाणा सरकार के ११ अक्टूबर  २०१३ के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक  शेयर या सम्पति की ट्रांसफर पर पांच  परसेंट स्टाम्प ड्यूटी लगती है जो पचीस करोड़ रुपया बनती है।  ढींगरा ने मुख्यमंत्री  से मांग की है के यह राशि ब्याज सहित वसूल की जाये।  ढींगरा ने मुखयमंरी मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करते हुए  उनसे आग्रह किया है के वे वित् मंत्री अभिमन्यु के परिवार की माइंस द्वारा स्टाम्प ड्यूटी नही देने की भी जाँच करवाये।
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